• भारतको मुजफ्फरनगरमा एक महिलासहित २२ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकरबाट १०० गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। • हत्या र लुटपाटसँग सम्बन्धित विचाराधीन…
सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ।…
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ गरी कुल २०७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको…
सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका काम कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै आयोगले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण…
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा पहिलोपटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगका…
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनहरूले कार्यसम्पादन, आचरण र न्याय सम्पादन प्रक्रिया सुधारमा जोड दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले निर्देशनहरूको…
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। यसको औपचारिक निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी छ।
कानुन सचिव डा. धनराज ज्ञवालीले श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीशहरुलाई राजीनामा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। यस निर्देशनको कारण भने स्पष्ट पारिएको छैन।
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
