- मुख्य कुराहरू:
- जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशमाथि उजुरी परेको छ।
- न्याय परिषद्ले ती उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ।
- यो निर्णयले न्यायिक सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- न्यायाधीशमाथिको छानबिनले न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
लामो समयदेखि न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला परिषद्को यो निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। आखिर किन न्यायाधीशमाथि बारम्बार उजुरी पर्छन्?
यस्ता उजुरीमाथि समयमै किन गम्भीर छानबिन हुँदैन? सरोकारवाला निकाय किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका थिए।
जनताले न्याय पाउने अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठ्नु चिन्ताजनक छ। न्याय परिषद्ले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
यसले न्यायपालिकाको गरिमा र जनताको विश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ। अन्यथा, न्यायिक विचलनले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ।
