संविधानलाई थप समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विज्ञहरूले न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले नेपालको शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा पहिलो फुलकोर्ट बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा न्यायिक कार्यसम्पादन र अदालत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको छ।
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा 'जटिल कानुनी प्रश्न' देखेको छ। यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ, जसले…
कार्की आयोग प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता र कुशासन मौलाएको छ। यसले जेनजी आन्दोलन निम्त्याउन समेत भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ।
