प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख १२ हजार, न्यायाधीशको ९३ हजार
सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ।…
ट्याग
#न्यायपालिका
34 समाचारहरू
सांसदको योग्यता विवाद: सर्वोच्चले भन्यो– यो राजनीतिक प्रश्न, अदालतको कार्यक्षेत्र बाहिर
• सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता विवादलाई राजनीतिक प्रश्न मानेर कानुनी उपचार नहुने फैसला गरेको छ। • अदालतले विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परमादेश जारी गर्न…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण: संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचलाई नेपालको न्यायपालिकाबारे दिएको विज्ञप्तिको स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ। महिला,…
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता: तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको…
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप: न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्कीमा मानवअधिकार संस्थाहरूको गम्भीर चिन्ता
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी विवाद: सर्वोच्चमा सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। आगामी जेठ २९ गते यस मुद्दाको थप सुनुवाइ…
प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनहरूले कार्यसम्पादन, आचरण र न्याय सम्पादन प्रक्रिया सुधारमा जोड दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले निर्देशनहरूको…
प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन: अदालतको बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलता
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। अदालतभित्रको बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन भनिएको छ। सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न…
प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन: १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न अल्टिमेटम
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। यस निर्देशनले १८ महिना नाघेका मुद्दालाई २०८३ पुस मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने…
सर्वोच्चले अध्यादेशको रिट संवैधानिक इजलासमा पठायो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै परेका रिट भने खारेज भएका छन्।…