नेपाल बार एसोसिएसनले पर्याप्त आधार र कारणबिना पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ गरेको घटनाको विरोध गरेको छ। बारले यस्तो कार्यलाई स्वेच्छाचारी शासनको संज्ञा दिँदै न्यायपालिकाको स्वच्छता…
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० (११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले संविधान संशोधनका लागि दुवै…
सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ।…
• सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता विवादलाई राजनीतिक प्रश्न मानेर कानुनी उपचार नहुने फैसला गरेको छ। • अदालतले विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परमादेश जारी गर्न…
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचलाई नेपालको न्यायपालिकाबारे दिएको विज्ञप्तिको स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ। महिला,…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। आगामी जेठ २९ गते यस मुद्दाको थप सुनुवाइ…
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनहरूले कार्यसम्पादन, आचरण र न्याय सम्पादन प्रक्रिया सुधारमा जोड दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले निर्देशनहरूको…
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। अदालतभित्रको बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन भनिएको छ। सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न…
