कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको सुनुवाइ नसकिएकाले आगामी जेठ २९ गते थप सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक मत राखेका थिए।
चालु संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघसंस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी यस रिटमा छ।
यस रिट निवेदनमा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (ख) ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक तथा अन्य सामाजिक सङ्गठन खोल्ने अधिकार हनन् भएको दाबी गरिएको छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूको हकहितको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दा उनीहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र हकहितको रक्षा गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको यस निर्णयले देशभरका निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सरकारी संस्थानका लाखौं कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने र सामूहिक हितका लागि आवाज उठाउने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
संवैधानिक इजलासले आगामी जेठ २९ गते दुवै पक्षका थप बहस सुनी अन्तिम निर्णय लिनेछ।
