कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी विवाद: सर्वोच्चमा सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। आगामी जेठ २९ गते यस मुद्दाको थप सुनुवाइ…
ट्याग
#संविधान
17 समाचारहरू
कांग्रेसले भन्यो- सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा राज्यको क्रुर र अमानवीय कदम
नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखाएको रबैयालाई 'क्रुर र अमानवीय' कदमको संज्ञा दिएको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारले…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको पुनर्विचार: संविधानको मर्म कि राजनीतिक दाउपेच?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। यस कदमले संविधानको मर्म र राजनीतिक अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
संविधानले जग्गा दिन्छ भन्छ, तर भूमिहीन दलितले कोठा पनि पाउँदैनन्
संविधानले जमिनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले सामान्य कोठासमेत पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। बासको खोजीमा भौंतारिँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरमा…
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले उभौली पर्वको शुभकामना दिँदै संविधानको रक्षामा जोड दिए
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उभौली पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा र संरक्षण गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका…
भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा कि विस्थापन? रास्वपाको डोजरले गाजाको झल्को दियो
नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार दिलाउनुको सट्टा उनीहरूलाई खोला किनारको अस्थायी बासस्थानबाट समेत लखेटेको छ। यस कार्यले गाजाको…
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशबारे कानुनविद् बोलाइए: के होला निर्णय?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न अध्यादेशहरूमाथि परामर्श गर्न कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाएकी छन्। यस बैठकले अध्यादेशहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई स्पष्टता दिन सक्नेछ।
संविधानको मर्ममाथि केन्द्रको प्रहार र सरकारी विद्यालय कमजोर पार्ने प्रयास: कसले लिने जवाफदेही?
केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यसले शिक्षाको संवैधानिक…
सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति: विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
संसद छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाल बार एसोसिएसनको माग
नेपाल बार एसोसिएसनले संसद अधिवेशन चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने…