संघीयता कार्यान्वयनका कानुन अलपत्र: ११ ऐन बने पनि महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अधुरै
जेनजी आन्दोलनपछिको संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर, संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अलपत्र छन्। यी…
जेनजी आन्दोलनपछिको संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर, संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अलपत्र छन्। यी…
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशी समुदायमाथि गोली चलाएर जारी गरिएको संविधान आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा…
नेपालले आज ११औँ संविधान दिवस मनाउँदैछ, जसको स्मरणमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान गणतन्त्र, संघीयता…
नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगे पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता, केन्द्रमुखी सोच र कानुन अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ। संविधान…
गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित गाँजा खेती नियमन विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका छन्। संविधान, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह ऐन, र लागू औषध…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। आगामी जेठ २९ गते यस मुद्दाको थप सुनुवाइ…
नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखाएको रबैयालाई 'क्रुर र अमानवीय' कदमको संज्ञा दिएको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारले…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। यस कदमले संविधानको मर्म र राजनीतिक अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
संविधानले जमिनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले सामान्य कोठासमेत पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। बासको खोजीमा भौंतारिँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरमा…
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उभौली पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा र संरक्षण गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका…