संविधानले जग्गा दिन्छ भन्छ, तर भूमिहीन दलितले कोठा पनि पाउँदैनन्

तीनकुने आसपासमा कोठा नपाएपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्माको गुनासो थियो, ‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो ।’ उनीजस्तै हजारौं भूमिहीन दलित र सुकुमवासी समुदायका नागरिकहरू अहिले बासको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। संविधानले जमिनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा उनीहरूले सामान्य कोठासमेत पाउन सकेका छैनन्। यो अवस्थाले राज्यले उनीहरूको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रष्ट पार्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर भूमिहीन दलित र सुकुमवासी समुदायका लागि यो अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित भएको छ। उनीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो समस्याले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको आवासको अधिकार: संविधानको कोरा पाना

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३०४ मा भूमिहीन दलितलाई जमिनको मालिक बनाउने र अन्य सुकुमवासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक उत्थानको परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई सन् १९९० को दशकदेखि नै विभिन्न भूमि सुधारका प्रयासहरूले पनि समर्थन गर्दै आएको छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। जमिनको अधिकार त परैको कुरा, उनीहरूले सामान्य कोठा भाडामा लिनसमेत समस्या झेल्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कृत गरिएको महसुस हुन्छ। यसले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं परिवारको दैनिक जीवनमा परिरहेको छ।

सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारले आयोग गठन गर्ने, नीति बनाउने जस्ता काम गरे पनि त्यसले खासै उपलब्धि दिन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले पनि भूमिहीन समस्या समाधानको नारा दिए पनि व्यवहारमा खासै प्रगति हुन सकेन। जग्गा वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो छ र पहुँचवालाले मात्र लाभ लिने गरेको गुनासो छ, जसले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरू सधैं अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भनेका भूमिहीन दलित र विपन्न समुदायका नागरिक हुन्, जसको आवाज राज्यसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। उनीहरूका लागि न्याय पाउनु झन् ठूलो चुनौती बनेको छ।

सामुदायिक आवासको अभाव र दैनिक संघर्षको चपेटामा नागरिक

सुकुममाया विश्वकर्मा जस्तै धेरै भूमिहीन दलित र सुकुमवासी परिवारहरू अहिले शहरका विभिन्न सार्वजनिक जग्गा, खोला किनार वा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनलाई सधैं अनिश्चित बनाएको छ। पर्याप्त सार्वजनिक आवासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू सधैं विस्थापनको त्रासमा बाँच्नुपर्छ, जसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले उनीहरूको बालबच्चाको पढाइ, स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याएको छ। सानोतिनो बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसक्ने, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसक्ने अवस्था छ, जसले उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउँछ।

यो समस्या केवल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित छैन। देशैभरका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरूको अवस्था दयनीय छ, जसको संख्या लाखौंमा छ। उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिने वा कम्तीमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसक्नु दुःखद हो, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपरेको छ। यसले उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउनुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले सामाजिक विभेदको सामना गर्नुपरेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर: अनिश्चित भविष्यको चिन्ता

बासस्थानको असुरक्षाले भूमिहीन दलित बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर पारेको छ। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विस्थापित हुनुपर्दा विद्यालय जान पाउँदैनन्, जसले उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरतालाई भङ्ग गर्छ। अस्थायी बासस्थानमा पढाइको वातावरण नहुँदा उनीहरूको सिकाइ कमजोर हुन्छ, जसको असर उनीहरूको समग्र शैक्षिक विकासमा पर्छ। सुकुमाया विश्वकर्माले भनेझैं, ‘बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहना पूरा हुन सकेको छैन, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। यसले एक पुस्तालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउँछ, जसको परिणाम उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्छ र गरिबीको चक्र जारी रहन्छ।

त्यसैगरी, असुरक्षित र अव्यवस्थित बसोबासका कारण उनीहरू विभिन्न रोगको उच्च जोखिममा छन्। सरसफाइको अभाव, दूषित पानीको प्रयोग र खानपानको समस्याले उनीहरूको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले पटकपटक स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन वा उपचार लिनसमेत उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई गम्भीर रोग लाग्ने खतरा बढेको छ। यसरी, आवासको समस्याले उनीहरूको जीवनका हरेक पक्षलाई प्रत्यक्ष र नकारात्मक रूपमा प्रभावित पारेको छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरलाई निकै खस्काएको छ।

राज्यको बेवास्ता र नागरिकको आशा: कहिले पूरा होला बासको सपना?

सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूले भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूले कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन्। यसमा प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी प्रमुख कारणहरू हुन्, जसले गर्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ। जबसम्म राज्यले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन र प्रभावकारी समाधानको मार्ग पहिल्याउँदैन, तबसम्म सुकुमाया विश्वकर्मा जस्ता नागरिकहरूको पीडा कम हुनेछैन। उनीहरूको एउटै आशा छ – सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बासस्थान, जसको लागि उनीहरू निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

यो अवस्थाले आगामी हप्ताहरूमा नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक तनाव बढाउन सक्ने सम्भावना छ। भूमिहीन दलित र सुकुमवासी समुदायहरू थप दबाब सिर्जना गर्न सडक आन्दोलनमा उत्रिन सक्छन्, जसले शहरी क्षेत्रमा जनजीवनलाई प्रभावित पार्न सक्छ। सरकारमाथि यस समस्याको तत्काल समाधानका लागि दबाब बढ्नेछ, जसले गर्दा यस विषयमा नीतिगत छलफल र निर्णय प्रक्रियाले गति लिन सक्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्, जसले नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यदि सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई ठोस कदम चालेन भने, यसले देशको सामाजिक सद्भाव र विकासमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ।