राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई उचित विकल्पबिना विस्थापित नगर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आयोगले वैशाख १२ गतेदेखि हटाइएका सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकाल्न…
सरकारले विकल्पबिना बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंका १६ बस्तीबाट १५ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरू…
संविधानले जमिनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले सामान्य कोठासमेत पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। बासको खोजीमा भौंतारिँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरमा…
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले नेपाल सरकारलाई अनधिकृत बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार जारी…
