जोखिमयुक्त बस्ती सार्न ६२ वर्ष पुरानो भूमि ऐन संशोधनको तयारी
सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले ६२ वर्ष पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले नदी किनार, वन क्षेत्र वा अन्य जोखिममा बसोबास…
ट्याग
#भूमिहीन दलित
4 समाचारहरू
सुकुम्बासी पहिचानका लागि भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान खुल्ने गरी भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसबाट लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने…
संविधानले जग्गा दिन्छ भन्छ, तर भूमिहीन दलितले कोठा पनि पाउँदैनन्
संविधानले जमिनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले सामान्य कोठासमेत पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। बासको खोजीमा भौंतारिँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरमा…
भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा कि विस्थापन? रास्वपाको डोजरले गाजाको झल्को दियो
नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार दिलाउनुको सट्टा उनीहरूलाई खोला किनारको अस्थायी बासस्थानबाट समेत लखेटेको छ। यस कार्यले गाजाको…