काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेको केही समयमै, नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन दलित समुदायमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको जग्गाको अधिकार दिलाउनुको सट्टा, पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले दुर्गन्धित खोला किनारमा कष्टपूर्वक बनाएको छाप्रोमाथि डोजर चलाएर उनीहरूको बिचल्ली बनाएको छ। यो कार्यले गाजाको मानवीय संकटको झल्को दिएको छ, जहाँ संरचनात्मक विभेद र राज्यको उपेक्षाले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको छ। यस घटनाले नेपालको सामाजिक न्याय र समानताको संवैधानिक प्रतिज्ञामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेषगरी जब यो कदम संविधानको धारा ४० को भावना विपरीत छ, जसले भूमिहीन दलितलाई जमिनको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।
रास्वपाको डोजरले भूमिहीन दलितको आशामाथि प्रहार
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन दलितलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिलाउनुको सट्टा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ।
- सुकुम्बासी दलित समुदायले खोला किनारमा बनाएका छाप्रोमाथि डोजर चलाएर उनीहरूको बसोबास र जीविकामाथि प्रहार गरिएको छ।
- यो कार्यले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य निर्माणको संवैधानिक मर्ममाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- रास्वपाले ‘नव युवाहरूको हाई हाई’ को नारा दिँदै स्थापित दलहरूको बाटो पछ्याएको आरोप लागेको छ।
- संविधानको धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएको प्रस्ट्याएको छ।
जग्गाको अधिकार कि विस्थापनको नियति?
नेपालको संविधानको धारा ४० ले भूमिहीन दलित समुदायलाई जमिनको मालिक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले दशकौंदेखि जमिनविहीन अवस्थामा रहेका दलित समुदायलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, रास्वपाको नेतृत्वमा सरकारले यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा, उनीहरूलाई उनीहरूको अस्थायी बासस्थानबाट समेत लखेट्ने काम गरेको छ। खोलाको डिलमा, फोहोर र दुर्गन्धको बीचमा, जसोतसो आश्रय लिएका दलित परिवारहरूमाथि डोजर चलाउनु भनेको उनीहरूलाई अझै गरिबी र असुरक्षाको गर्तमा धकेल्नु हो। यसले उनीहरूको भविष्य थप अनिश्चित बनाएको छ र राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको प्रदर्शन गरेको छ।
यो कार्यले रास्वपाको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई समेत खिल्ली उडाएको छ। जब राज्यले आफ्ना नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता र मौलिक हकलाई नै कुल्चन्छ, तब त्यस्तो नारा केवल खोक्रो नारा मात्र बन्न पुग्छ। विशेषगरी, दलित समुदाय, जो ऐतिहासिक रूपमा नै सामाजिक र आर्थिक विभेदको सिकार भएका छन्, उनीहरूमाथि यस्तो निर्मम व्यवहार हुनुले राज्यको संरचनात्मक विभेदलाई थप बल पुर्याएको छ। नेपालमा दलित समुदायले लामो समयदेखि सामाजिक बहिष्करण र आर्थिक उत्पीडनको सामना गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधन गर्ने भन्दा यो कदमले उल्टो उनीहरूको अवस्था झनै दयनीय बनाएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका उपेक्षा र वर्तमानको क्रुरता
नेपालमा भूमिहीन दलितको समस्या नयाँ होइन। राणा शासनदेखि नै उनीहरू जमिनविहीन अवस्थामा छन्। प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने आश्वासन दिइयो, तर कार्यान्वयन भने शून्य। विभिन्न सरकारहरूले भूमिहीन दलितलाई जमिन वितरण गर्नका लागि आयोग गठन गरे, नीति नियम बनाए, तर ती सबै कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहे। यसको परिणाम स्वरूप, दलित समुदाय अझै पनि जमिनविहीन छन् र राज्यको उपेक्षाको सिकार भइरहेका छन्। यो एक निरन्तरको चक्र हो जहाँ राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको समस्यालाई चुनावी लाभका लागि प्रयोग गर्छन् तर वास्तविक समाधान भने कहिल्यै गर्दैनन्।
रास्वपा, जसले आफूलाई ‘विगतको विकल्प’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, उसले पनि पुरानै शैली अपनाएको छ। जसरी विगतका दलहरूले भूमिहीन दलितको समस्यालाई चुनावी नारा बनाएर बेवास्ता गरे, त्यसरी नै रास्वपाले पनि उनीहरूलाई अधिकार दिनुको सट्टा लखेट्ने काम गरेको छ। यो व्यवहारले देखाउँछ कि दलहरू सत्तामा पुगेपछि नागरिकको मौलिक हक र अधिकारभन्दा पनि अन्य स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ, जहाँ जनताको आवाजभन्दा शक्ति र स्वार्थले बढी महत्व पाउँछ।
नागरिकमाथि परेको प्रत्यक्ष प्रभाव र मानवीय संकट
यस डोजर आक्रमणले प्रत्यक्ष रूपमा सयौं भूमिहीन दलित परिवारहरूको जीवनमाथि बज्रपात ल्याएको छ। उनीहरूको एकमात्र आश्रयस्थल पनि खोसिएको छ। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पारेको छ। खोलाको किनारमा बस्दा उनीहरूलाई विभिन्न रोगको जोखिम त थियो नै, तर अब उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। यो अवस्थाले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ र समाजमा उनीहरूको स्थान झनै कमजोर बनाएको छ। यो केवल भौतिक विस्थापन मात्र होइन, यो उनीहरूको आत्मसम्मान र मानवीय गरिमामाथिको प्रहार हो। उदाहरणका लागि, एकजना दलित महिलाले भनिन्, ‘हामी कहाँ जाने? हाम्रा बालबालिका स्कुल जान पाउँदैनन्, बिरामी हुँदा उपचार पनि हुँदैन।’
यस घटनाले देशभरका भूमिहीन दलित समुदायमा त्रास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि राज्य उनीहरूको पक्षमा छैन, बरु उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउन उद्यत छ। यसले सामाजिक सद्भावलाई पनि बिगार्न सक्छ, किनकि यस्ता कार्यहरूले समुदायहरू बीचको विभाजनलाई बढावा दिन्छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र सुरक्षा प्रदान गर्ने वाचा गरेको छ, तर यस्ता कार्यहरूले त्यो वाचालाई कमजोर पार्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया र जवाफदेहीको प्रश्न
यस विषयमा रास्वपाका नेताहरू र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा, उनीहरूले यसलाई ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’ को सामान्य प्रक्रिया भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन्। एकजना रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास गरेका हौं। खोलाको किनारमा बस्नु सुरक्षित होइन।’ तर, उनीहरूले कहाँ सुरक्षित स्थानमा सार्नेछन्, कहिले सार्नेछन्, र उनीहरूलाई जमिनको मालिक कहिले बनाउनेछन् भन्ने बारेमा भने कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सरकारसँग भूमिहीन दलित समुदायको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने कुनै योजना छैन। यो केवल समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने प्रयास मात्र हो, जसले मूल समस्यालाई हल गर्दैन।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न सरकार, रास्वपा, र यस निर्णयमा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि हो। संविधानको पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो, र यस दायित्वबाट पन्छिन पाइँदैन। भूमिहीन दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउने कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको यात्रामा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। यसको दीर्घकालीन असर नेपालको सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वमा पर्नेछ।
आगामी हप्ताहरूको लागि सम्भावित प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, यो घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। भूमिहीन दलित समुदाय र उनीहरूका समर्थकहरूबाट विरोध प्रदर्शनहरू बढ्न सक्छन्। मानव अधिकारवादी संगठनहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउनेछन्। यसले रास्वपा र सरकारको छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, विशेषगरी जब उनीहरूले युवा र परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा आएका थिए। यसले संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनलाई लिएर देशव्यापी बहसलाई थप चर्को बनाउनेछ। साथै, यस घटनाले अन्य भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्न सक्छ, जसले देशभर थप सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको जन्म दिन सक्छ।