संयुक्त राष्ट्रसंघले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासनमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हजारौँलाई घरबारविहीन बनाइएको र दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई राष्ट्रसंघले नेपालको मानवअधिकार प्रतिबद्धताको…
इलाममा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ३७८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। यसबाट रु १ करोड ८६…
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गगनकुमार थापाले सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै उक्त कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी…
दाङमा सुकुमवासीहरुले आफ्नो अधिकारको लागि आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरणको माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा डोजर चलाउने तयारीले तीव्रता पाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनुले नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता…
२८ नागरिक अगुवाहरूले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै हुकुमी शासनको अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्थापन…
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरको जग्गामा ४३ सुकुमवासी परिवारले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराउन…
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै पोखराका सुकुमवासीहरु सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गरिनु नहुने भन्दै…
दाङको गढवा गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म बस्तीमा डोजर नचलाउने नीति अख्तियार गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले व्यवस्थापन पहिलो सर्त रहेको भन्दै…
