सुकुमवासी बस्तीमा सरकारको ‘हुकुमी शासन’: २८ नागरिक अगुवाद्वारा आपत्ति
२८ नागरिक अगुवाहरूले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै हुकुमी शासनको अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्थापन…
२८ नागरिक अगुवाहरूले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै हुकुमी शासनको अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्थापन…
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा उच्च अदालत विराटनगरको जग्गामा ४३ सुकुमवासी परिवारले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा खाली गराउन…
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै पोखराका सुकुमवासीहरु सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गरिनु नहुने भन्दै…
दाङको गढवा गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म बस्तीमा डोजर नचलाउने नीति अख्तियार गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले व्यवस्थापन पहिलो सर्त रहेको भन्दै…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्य नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आवासको हक सुनिश्चित…
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती खाली गराएपछि भत्किएका घर टहरामा कवाडी संकलन गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। यसले ती क्षेत्रहरूमा फोहोरको थुप्रो लाग्नुका साथै…
५४ जना नागरिक अगुवाहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग गरी संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई क्रूर र आतंकपूर्ण…
काठमाडौंको माइतीघरमा सुकुमवासी बस्तीमाथि भएको डोजर कारबाहीको विरोधमा जेनजी सेन्टरका अभियान्ताहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक जग्गा सरकारको भए जनताको के भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौंको सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको जीवन अभाव र असुरक्षाले घेरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरणको अभावले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले लगत संकलन सुरु गरेको छ। गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयको यो प्रयासलाई सकारात्मक भनिए पनि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले उचित…