सार्वजनिक जग्गा सरकारको हो भने सुकुमवासी जनताको कोही नहुने हो र? यो प्रश्नको गहिरो पीडा बोकेर शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा केही अभियान्ताहरू उत्रिएका थिए। सुकुमवासी बस्तीमाथि भइरहेको डोजर कारबाहीको विरोध गर्दै उनीहरूले सरकारको जवाफदेहिता मागेका हुन्। जेनजी सेन्टरका अगुवाइमा भएको यो प्रदर्शनले सुकुमवासीको समस्यालाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुमवासीहरूको समस्या एउटा जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ, जसलाई विभिन्न सरकारहरूले पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको बासस्थानको अधिकारबीचको सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि एक ठूलो चुनौती हो।
सुकुमवासीको पीडा र अधिकारको आवाज, सडकमा उर्लिएका नागरिक
उनीहरूको हातमा प्लेकार्डहरू थिए, जसमा लेखिएका थिए– ‘सुकुमवासीको पनि बासको अधिकार छ’, ‘जग्गा त सरकारको होला, तर जनताको के?’, ‘बस्तीमाथि डोजर चलाउन बन्द गर’। यी नाराहरूले सहरको व्यस्त सडकमा सुकुमवासीहरूको दशकौंदेखिको पीडा र उनीहरूको बासस्थानको अधिकारको याचनालाई प्रतिध्वनित गरिरहेका थिए। वर्षाैंदेखि अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारहरूलाई एकाएक डोजरले भत्काउँदा उनीहरूको सहारा मात्र होइन, सपना पनि चकनाचुर हुने गरेको छ। यसरी विस्थापित हुनुपरेको पीडा उनीहरूको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुमवासीहरूको हकमा यो अधिकार कतिसम्म कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
जेनजी सेन्टरका अभियान्ताहरूले सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाएर सरकारले जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले सुकुमवासीको पहिचान र उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन नगरी एकपक्षीय रूपमा डोजर चलाउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताए। यसरी घरबारविहीन बनाइनुले उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेलेको उनीहरूको भनाइ थियो। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा, सरकारको यो कदमले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाएको छ।
- सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ।
- जेनजी सेन्टरका अभियान्ताहरूले सुकुमवासीको बासस्थानको अधिकारको माग गरेका छन्।
- उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा सरकारको भए जनताको के प्रश्न उठाएका छन्।
- सरकारले जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाएका छन्।
- सुकुमवासीको व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउनु अव्यवहारिक र अमानवीय भएको ठहर गरेका छन्।
व्यवस्थापनविनाको डोजर: एक अमानवीय कदम, नागरिक अधिकारको प्रश्न
सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नीति लिएको छ। यसमा कुनै शंका छैन। तर, वर्षौंदेखि त्यही जग्गामा घर बनाएर बसेका सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउनुलाई धेरैले अव्यवहारिक र अमानवीय कदम मानेका छन्। काठमाडौं उपत्यका जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। यसले गर्दा सुकुमवासीहरूलाई अन्यत्र सार्नुपर्दा उचित क्षतिपूर्ति र नयाँ बसोबासको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। तर, सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बल प्रयोग गर्ने बाटो रोज्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ। नेपालको कानुनले पनि कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनुअघि उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यस घटनामा त्यो पालना नभएको आरोप लागेको छ।
अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पहिले उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूको आयस्तर, परिवारको संख्या र बसोबासको अवस्था हेरेर उचित पुनस्र्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ। यो प्रक्रियामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ। नेपालमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा नियमहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन्।
जनताको प्रश्न: सरकारको उत्तरदायित्व, सुकुमवासीको भविष्य
माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियान्ताहरूको मुख्य प्रश्न यही थियो– सार्वजनिक जग्गा सरकारको हो भने, सानो झुप्रोमा बसेका, सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउने सुकुमवासी जनताको को हो? सरकारले उनीहरूको अभिभावकत्व कहिले लिने? यो प्रश्नले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारबीचको खाडललाई उजागर गरेको छ। सुकुमवासीहरूको समस्या केवल जग्गाको मात्र होइन, यो त उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न हो। नेपालमा धेरै सुकुमवासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् र उनीहरूलाई एकाएक विस्थापित गर्दा उनीहरूको आयस्रोत पूर्ण रूपमा बन्द हुने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप कष्टकर बन्छ।
यस प्रकारका प्रदर्शनहरूले सरकारलाई सुकुमवासीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील हुन र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्छन्। जबसम्म सरकारले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई मानवीय र समावेशी दृष्टिकोणले हेर्दैन, तबसम्म यस्ता विरोधहरू भइरहनेछन्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दैमा सुकुमवासीहरूलाई सडकमा पुर्याउनु कुनै पनि सभ्य समाजको परिचय हुन सक्दैन। नेपालको इतिहासमा पनि भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको समस्याले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यसको समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
आगामी साताहरूमा सुकुमवासी समस्याको सम्भावित दिशा
यस प्रदर्शनले आगामी साताहरूमा सुकुमवासी समस्यालाई थप चर्चामा ल्याउने निश्चित छ। सरकारमाथि सुकुमवासीहरूको माग सम्बोधन गर्न र उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न दबाब बढ्नेछ। यसका लागि सरकारले सुकुमवासीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूको आयस्तर र परिवारको अवस्था बुझ्ने र सोही अनुसारको पुनस्र्थापना योजना बनाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियामा विभिन्न सरकारी निकायहरू, स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वयं सुकुमवासीहरूको सहभागिता आवश्यक पर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, सडक प्रदर्शनहरू थप चर्किने र यसले सामाजिक अशान्तिलाई पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। यसका अतिरिक्त, यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको पनि ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ, जसले नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
अब सरकारले सुकुमवासी जनताको अभिभावकत्व कहिले लिने?