पोखरामा सुकुमवासीको आक्रोश: ३५ दिने सूचना खारेजको मागसहित सडकमा

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सुकुमवासीहरुले आफूहरुलाई दिइएको ३५ दिने सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। बिहीबार पोखराको पृथ्वीचोकमा भेला भएर उनीहरुले महानगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनीहरुको मुख्य माग भनेको सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनु पर्नेछ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता समस्याहरु उठ्दै आए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। यसपटक महानगरपालिकाले डोजर चलाउने तयारी गरेपछि उनीहरुको रोजीरोटी र बासस्थानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

पोखरामा सुकुमवासीको आक्रोश: ३५ दिने सूचना खारेजको माग

महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँका सुकुमवासीलाई ३५ दिनभित्र आफ्नो घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा डोजर चलाउने तयारीले सुकुमवासीहरुको विचल्ली हुने अवस्था आएको छ। उनीहरुले आफूहरुलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पहिला उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यो अधिकारमा बसोबासको अधिकार पनि पर्दछ। सुकुमवासीहरुले आफूहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गरिनु नहुने अडान राखेका छन्। उनीहरुको यो आन्दोलन केवल घरटहरा हटाउने वा नहटाउने मात्र नभई आफ्नो अस्तित्व र सम्मानको लडाइँ हो।

प्रदर्शनमा सहभागी सुकुमवासीहरुले ‘सुकुमवासीको समस्या समाधान गर, ३५ दिने सूचना खारेज गर, हामीलाई विस्थापित गरिनु हुन्न’ जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई विगतमा पनि विभिन्न आश्वासन दिएर धोका दिइएको भन्दै यसपटक आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यस प्रकारका आन्दोलनहरु नेपालका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा नयाँ भने होइनन्। विगतमा पनि काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरुमा सुकुमवासी समस्यालाई लिएर पटकपटक आन्दोलनहरु भएका छन्। तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र प्रभावकारी नीतिगत योजनाको अभावमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ।

• पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सूचना तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।
• सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरुको बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने।
• आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गरिनु नहुने।
• सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने।
• महानगरपालिकाले सुकुमवासीको मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन थप सशक्त गरिने।

सुकुमवासीको बसोबासको अधिकारको लडाइँ

पोखराका सुकुमवासीहरुले आफ्नो बसोबासको अधिकारको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। महानगरपालिकाले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। यसपटक महानगरपालिकाले डोजर चलाउने तयारी गरेपछि उनीहरु सडकमा आएका हुन्। नेपालमा भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, देशभर करिब २ लाख घरपरिवार भूमिहीन सुकुमवासीको रुपमा रहेका छन्। पोखरा जस्तो पर्यटकीय शहरमा यस्ता समस्याहरु थप संवेदनशील बन्न पुग्छन्।

प्रदर्शनकारीहरुले आफूहरुले तिरेको करको समेत हिसाब माग्दै महानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले आफूहरुलाई सुकुमवासीको नाममा हेपाहो व्यवहार गरिएको र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यसरी नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग नभएको र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनीहरुको यो प्रश्नले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको अडान र नागरिकको गुनासो

यता पोखरा महानगरपालिकाले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु हटाउनु महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भएको र यसमा कुनै सम्झौता नहुने महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले बताएका छन्। नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसै अधिकार अन्तर्गत महानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने कदम चालेको दाबी गरेको छ।

महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले उहाँहरुलाई ३५ दिनको समय दिएका छौं। यो अवधिमा उहाँहरुले स्वेच्छाले हटाउनुहुन्छ भने राम्रो, नत्र महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्छ। वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि हामी छलफल गर्न तयार छौं।’ यस भनाइले महानगरपालिका समस्याको समाधान गर्न तत्पर रहेको जस्तो देखिए पनि, सुकुमवासीहरुको विगतको अनुभवले यसलाई केवल आश्वासनको रुपमा मात्र लिएका छन्। उनीहरुलाई विगतमा पनि यस्तै आश्वासनहरु दिइएको तर कार्यान्वयन नभएको तितो अनुभव छ।

तर सुकुमवासीहरुले भने महानगरपालिकाले गर्ने भनेको वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुरा केवल आश्वासन मात्रै हुने गरेको विगतको अनुभव सुनाए। उनीहरुले ठोस कार्ययोजना बिनाको आश्वासन स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यस प्रकारको अविश्वासले गर्दा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ। यदि महानगरपालिका साच्चै नै सुकुमवासीहरुको समस्यामा गम्भीर छ भने, उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरुको सहभागितामा, एक पारदर्शी र कार्यन्वयन योग्य योजना ल्याउनु पर्दछ। केवल बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नु दिगो समाधान होइन।

नागरिकको आवाज र मानवीय संवेदनशीलता

यो प्रदर्शनले पोखरामा सुकुमवासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई यसरी एकाएक विस्थापित गर्ने प्रयासले मानवीय संवेदनशीलताको प्रश्न उठाएको छ। सुकुमवासीहरु पनि समाजको अभिन्न अंग हुन् र उनीहरुको पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ। नेपालको संविधानले समाजका विपन्न र असहाय वर्गको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ। यस सन्दर्भमा, महानगरपालिकाले केवल कानुनको अक्षर पालना गर्ने मात्र नभई, मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

महानगरपालिकाले सुकुमवासीको मागलाई सम्बोधन गरी मानवीय ढङ्गले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरुको सुझाव छ। नागरिक अगुवाहरुले यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरुको भनाइ छ कि, सुकुमवासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रुपमा मात्र नहेरी, सामाजिक न्याय र मानवीय अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, सुकुमवासीको पहिचान, उनीहरुको क्षमता विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना जस्ता पक्षहरुमा जोड दिनुपर्छ।

आगामी कदम र सम्भावित असर

पोखरामा सुकुमवासीहरुको आन्दोलनले आगामी दिनमा यस क्षेत्रको सामाजिक र राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ। यदि महानगरपालिकाले उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, आन्दोलन थप सशक्त हुने सम्भावना छ। यसले पोखराको शान्ति र सुव्यवस्थामा समेत असर पार्न सक्छ। यसका साथै, यस समस्याको समाधानले अन्य शहरहरुमा पनि सुकुमवासी समस्या सम्बोधनका लागि एक नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

यस विषयमा थप समाचार र अपडेटका लागि Nmkhabar सँगै रहनुहोस्।