मुलुकका २८ जना नागरिक अगुवाहरूले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीन नेपाली नागरिकमाथि गरिरहेको व्यवहारलाई ‘हुकुमी शासनको अभ्यास’ भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने बहानामा गरिब र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
नागरिक अगुवाहरूको आपत्ति
- २८ जना नागरिक अगुवाहरूले सरकारको सुकुमवासी नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
- उनीहरूले सरकारले भूमिहीन तथा सहरी गरिबमाथि हेयभाव र विभेदपूर्ण दृष्टिकोण राखेको आरोप लगाएका छन्।
- लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको विरोध गरिएको छ।
- यो कारबाहीलाई ‘हुकुमी शासनको अभ्यास’ भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
- मानवीय मर्यादा र सम्मानित जीवनयापनको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारी कदमको आलोचना
नागरिक अगुवाहरूको अपिलमा भनिएको छ, ‘हुकुमवासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुमवासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा सहरी गरिबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ।’ उनीहरूले सरकारले जनताको लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु मानवीय मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन्।
यो कदमले नागरिकको सम्मानित जीवनयापनको अधिकारमाथि प्रहार गरेको र गरिब तथा भूमिहीन वर्गलाई झनै असुरक्षित बनाएको अगुवाहरूको ठहर छ। उनीहरूले सरकारलाई नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्न र विभेदकारी व्यवहार त्याग्न आग्रह गरेका छन्।
नागरिकको आवाज
अपिल जारी गर्ने अगुवाहरूमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेका छन्। उनीहरूले सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक नारा मात्र नबनाई वास्तविक समस्याको रूपमा बुझेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, उचित प्रक्रिया र व्यवस्थापन बिनाको हटाउने कार्यले समस्या झनै बल्झिने र नागरिकको आक्रोश बढ्ने निश्चित छ।
यो विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।
अगुवाहरूले तत्काल सरकारले आफ्नो कदम सच्याई सुकुमवासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि मानवीय र न्यायपूर्ण नीति ल्याउन माग गरेका छन्।
सरकारको तत्काल कदम
नागरिक अगुवाहरूले तत्काल सरकारले आफ्नो कदम सच्याई सुकुमवासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि मानवीय र न्यायपूर्ण नीति ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने सरकारी कदम तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
