भूमिहीनलाई स्थायी आवास र स्वामित्व, २०८७ सम्म सबैलाई स्वच्छ पानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमिहीनलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा पहिचानयुक्त नयाँ शहर विकास गरिनेछ।…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमिहीनलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा पहिचानयुक्त नयाँ शहर विकास गरिनेछ।…
महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारी जग्गा खाली गराउने तयारीले भूमिहीन सुकुमबासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती नहटाउने अडान लिएका छन्।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–१२ मा शुक्रबार सुकुम्बासीहरू सरकारी कदमविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारमा उठिवासको चिन्ता बढेपछि उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उठिवास…
काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ। यसबाट उनीहरूले परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् र सरकारी सहायता सिधै बैंक खातामा…
सर्लाहीको बागमती नगरभित्रका सुकुमबासीले आफ्नो हक स्थापित गर्न गरेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले सरकारले उनीहरूलाई मान्छेको व्यवहार नगरेको बताएका हुन्। उनले सरकारको कदम गैरकानुनी…
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले कसरी काम गर्छ र वास्तविक…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासी बस्ती हटाइने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले सहकारी क्षेत्रका समस्या…
सरकारले विकल्पबिना बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंका १६ बस्तीबाट १५ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरू…
इलाममा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ३७८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। यसबाट रु १ करोड ८६…
रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित विकल्पविना बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।