भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न नेकपा (एमाले) तयार छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’माथिको छलफलमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छुट्टाछुट्टै रूपमा समाधान हुन नसक्ने तर्क गरिन्। उनले दुवै समस्यालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्यालले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति र भू–उपयोग कानुन निर्माण गरेको स्मरण गरिन्। जग्गा वर्गीकरणको कार्यान्वयनले दीर्घकालीन समाधानको आधार तयार पारेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधानमा ठोस पहल गरे एमालेले पूर्ण सहयोग गर्ने अर्यालले प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले राजनीतिक स्टन्टभन्दा कानुनी र व्यावहारिक उपायमार्फत समस्या टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। ‘हामीले सुकुम्बासीको व्यथा बुझेका छौं। सरकार समस्या समाधानका लागि अघि बढ्छ भने आवश्यक सहयोग गर्न एमाले तयार छ,’ उनले संसद्मा भनिन्।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना माग गरेका छन्। उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गरे। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा आङदेम्बेले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका थिए।
