भूमि समस्या समाधान समितिले चितवन, बर्दिया, झापा र डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा ९७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। जेठ २० गतेदेखि हालसम्म ११२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ। यसअन्तर्गत कूल ७२ हजार ७०६.०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा हस्तान्तरण भएको छ।
लाभग्राहीमध्ये छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासो भएका व्यक्तिहरू छन्। भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समिति गठन गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। उनले लाभग्राही पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औंल्याइन्।
समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी ३४ जनालाई साउन ८ गते ३५ हजार ४८८.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३४ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनालाई साउन १८ गते ३९ हजार १६२.५१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ।
झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल चार हजार ३६०.२८ वर्गमिटर छ। झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ वटा पुर्जा वितरण गरिएको छ। कनकाई नगरपालिका–४ मा एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते १५ हजार ६२३.७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा दिइएको छ।
डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२.२३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ।
समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पहिचान भएका ६०० भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि विभिन्न आयोगमार्फत नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो। त्यसका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो।
