महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारी जग्गा खाली गराउने तयारीले भूमिहीन सुकुमबासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती नहटाउने अडान लिएका छन्।
रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित विकल्पविना बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…
सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको…
देशभरका सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्काएका छन्। संघीय र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई घरटहरा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि देशभर…
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति लागू भएमा करिब ५० लाख नेपाली गरिबीको चक्रमा फस्ने चेतावनी…
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत, नदीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी…
सरकारले शुक्रबारबाट काठमाडौंको बल्खुसहितका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूमा घरबार गुमाउनुपर्ने त्रास छाएको छ। उनीहरूको जीवनयापन र…
नेपाली सेना र प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीको विवरण माग गरेका छन्। यस कदमको भूमि समस्या समाधान आयोगले 'अधिकार क्षेत्रको…
