प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई सात दिनभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयलाई होल्डिङ सेन्टरका…
• किर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले खाना, पानी र औषधोपचार नपाएको गुनासो गरेका छन्। • वैकल्पिक व्यवस्थाविनै उठिबास लगाइएका पीडितहरूले भू–स्वामित्वसहितको अधिकार र…
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० वर्षसम्म बीमा सुरक्षा प्रदान गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यस कार्यक्रममा दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बीमा समावेश…
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निःशुल्क दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बिमा प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा छ…
सरकारले विकल्पविहीन विस्थापन थालेपछि देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरे। ५० लाख नागरिक प्रभावित भएको दाबी। सोमबार राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नदिई बस्तीमा डोजर चलाएपछि बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासीले वृहत प्रदर्शन गरे। २२ भन्दा बढी जिल्लाबाट हजारौंको सहभागिता रहेको यो प्रदर्शनपछि जेठ ४ गते…
महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारी जग्गा खाली गराउने तयारीले भूमिहीन सुकुमबासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती नहटाउने अडान लिएका छन्।
रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित विकल्पविना बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…
सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
