सरकारले ६६ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लाभग्राहीहरूले समितिको सचिवालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा वा वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन बुझाउन सक्नेछन्। विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ। समयमै आवेदन नदिएमा आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुने भएकाले यो अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ।
