सरकारले शुक्रबारबाट काठमाडौंको बल्खुसहितका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूमा घरबार गुमाउनुपर्ने त्रास छाएको छ। उनीहरूको जीवनयापन र…
नेपाली सेना र प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीको विवरण माग गरेका छन्। यस कदमको भूमि समस्या समाधान आयोगले 'अधिकार क्षेत्रको…
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले तत्कालका लागि बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोकिने…
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासी परिवारको बसोबास छ। यो तथ्यले स्थानीय सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वर्षौंदेखि…
नयाँ सरकारले ल्याएको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन…
जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण…
