नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको र यसको सम्बोधन नभए ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट आउने चेतावनी दिएका छन्। उनले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने बताएका हुन्। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या ऐतिहासिक कालदेखि नै जटिल रहँदै आएको छ, जसलाई विभिन्न समयमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनले पनि उजागर गरेको छ। यस पटकको चेतावनीले यस पुरानो समस्याको नयाँ आयामलाई औंल्याएको छ, जसले लाखौं नागरिकको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना छ।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। उनले भूमि आयोगमा परेका निवेदनहरूको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै देशभर १२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। यो संख्याले मात्रै मुलुकको ठूलो जनसंख्याको बसोबासको अधिकार र आर्थिक भविष्य अनिश्चित रहेको देखाउँछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर लालपुर्जाविहीन अवस्थाले यस अधिकारको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबास: नेपालको पुरानो चुनौती
- भूमि आयोगमा दर्ता भएका निवेदन अनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। यो संख्याले मुलुकको ऐतिहासिक जातीय विभेद र त्यसबाट उत्पन्न भूमिहीनताको गहिराइलाई दर्शाउँछ, जहाँ दलित समुदाय शताब्दीयौंदेखि भूमिहीनताको मारमा परेका छन्।
- त्यस्तै, १,८०,२९३ सुकुम्बासी र ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्। सुकुम्बासीहरू प्रायः गरिबी र सामाजिक उपेक्षाको कारणले आफ्नो जग्गा गुमाएका वा कहिल्यै जग्गा नपाएका परिवारहरू हुन्, भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न कारणले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा सरकारी जग्गामा बसोबास सुरु गरेका छन्।
- यसबाहेक, केही हजार वास्तविक भूमिहीनहरू पनि यस सूचीमा पर्न बाँकी रहेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। यी वास्तविक भूमिहीनहरू प्रायः दुर्गम क्षेत्रका वा प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका हुन सक्छन्, जसको तथ्यांक संकलन र पहिचान अझै चुनौतीपूर्ण छ।
- कुल मिलाएर, १२,०९,५८५ जनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका छन्। यो ठूलो संख्याले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या कति व्यापक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पोखरेलले यो तथ्यांकले देशभरका करिब ५० लाख जनताको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्। यदि यी नागरिकहरूलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउने नीति अपनाइयो भने उनीहरूको रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर संकट आउने उनको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका हजारौं मजदुर परिवारहरूलाई हटाउँदा उनीहरूको दैनिक रोजगारी गुम्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको परिवारको दैनिक गुजारामा पर्नेछ। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ, किनकि ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीमा धकेलिँदा उपभोग्य क्षमता घट्छ र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ।
नीतिको आर्थिक भार र सामाजिक सुरक्षामा असर
पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नगरी वा उचित व्यवस्थापन नगरी एकैपटक हटाउने कदम चालेमा त्यसले ठूलो आर्थिक भार थप्ने बताए। गरिबीको चक्रमा फस्ने ठूलो जनसंख्याले राज्यमाथि सामाजिक सुरक्षा र राहतका लागि दबाब बढाउनेछ। यसले गर्दा सरकारको विकास बजेट कटौती भई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। यसको अर्थ, सरकारले सडकमा आउन सक्ने लाखौं नागरिकलाई तत्काल राहत र आश्रय दिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ, र यो बजेट विकास निर्माणका योजनाहरूबाटै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।
उनले यो समस्याको समाधानका लागि भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत र कानुनी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनहरू प्रायः जटिल र कार्यान्वयनमा फितलो रहँदै आएका छन्, जसले समस्यालाई झन् बल्झाएको छ। सरकारले भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाएर वास्तविक समस्याको पहिचान गरी त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नागरिकको जीवनमा गम्भीर असर: रोजगारीदेखि शिक्षासम्म
लालपुर्जा नभएका नागरिकहरू प्रायः निम्न आय भएका वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गका हुन्छन्। उनीहरूलाई बसोबासबाट हटाउँदा उनीहरूको रोजगारी गुम्ने मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बल्खु वा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका हजारौं परिवारका बालबालिकाहरू स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई हटाउँदा उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुग्नेछ, जसको दीर्घकालीन असर उनीहरूको भविष्यमा पर्नेछ। यसले समाजमा थप अस्थिरता र असमानता बढाउने सम्भावना रहेको पोखरेलले औंल्याएका छन्।
यस समस्याको उचित समाधान नहुँदा हजारौं परिवारहरू सडकमा आउन सक्ने र यसले सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि रहेको उनले बताए। नेपालको इतिहासमा पनि भूमिहीनता र गरिबीले सामाजिक अशान्तिका घटनाहरूलाई बढावा दिएको छ। त्यसैले, सरकारले अविलम्ब यस विषयमा गम्भीर भएर ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ। यसका लागि, सरकारले तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा भूमिसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको भूमिका र आगामी साताहरूमा सम्भावित परिणाम
पोखरेलले वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखाएमा यसले ठूलो सामाजिक र आर्थिक विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिए। उनले भूमिहीनहरूको समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने बताए। आयोगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न दिनुपर्ने र उनीहरूले संकलन गरेका तथ्यांकलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसको मतलब, सरकारले भूमि आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र अधिकार प्रदान गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
उनले यो विषयमा थप छलफल र बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै सरोकारवाला सबै पक्षलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। यदि समयमै समस्याको समाधान गरिएन भने, यसको परिणाम निकै भयावह हुने उनको भनाइ छ। आगामी साताहरूमा, यस विषयले राजनीतिक दलहरूबीच थप बहसको रूप लिने सम्भावना छ। सरकारमाथि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि दबाब बढ्नेछ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्यो भने, सडक आन्दोलन र सामाजिक असन्तुष्टि बढ्ने खतरा रहन्छ। यसले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले, यो विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेमा, यसले नेपालको सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
