काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत, नदीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा र घरहरू भत्काइनेछन्। सरकारले नदी संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यो कदम चालेको हो। यो निर्णयले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रकारका अभियानहरू विगतमा पनि प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सफल हुन सकेका थिएनन्, तर यसपटक सरकारले दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको छ। यसले उपत्यकाको सौन्दर्य मात्र नभई, डुबानको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियानको तयारी र कार्यान्वयनको पृष्ठभूमि
यस अभियानको तयारीका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूले समन्वय गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदलले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ। यसअघि, नदी किनारका बासिन्दाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन वा अन्यत्र सार्ने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले दृढतापूर्वक यो अभियान अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले गर्दा यो अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुगेको छ। विगतमा, विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नीतिगत प्रयास गरे पनि, कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक स्वार्थ र स्थानीय विरोधका कारण पछि हट्नुपरेको थियो। यस पटकको अभियानले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ।
अभियान सुरु हुनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सूचना दिइएको थियो र उनीहरूलाई आफ्नो सामान सार्नका लागि केही समय दिइएको थियो। यद्यपि, धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको पाइएको छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नदीहरूको बहाव क्षेत्रलाई खुलाउनु, डुबानको जोखिम कम गर्नु र उपत्यकाको सौन्दर्य तथा वातावरण संरक्षण गर्नु रहेको छ। नेपालमा, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा, अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एक पुरानो समस्या हो, जसले शहरी योजना र पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपेको छ। यस अभियानले नदीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनःजीवित गर्ने र शहरीकरणको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
नदी संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनको ऐतिहासिक महत्व
नदीहरू सहरको जीवनरेखा हुन्। उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायतका नदीहरू वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यसले गर्दा नदीहरू साँघुरिँदै गएका छन्, फोहोरको थुप्रो बनेका छन् र वर्षायाममा ठूलो बाढीको जोखिम बढेको छ। सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नदी किनारलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्ने यस अभियानले उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा, नदीहरूले मात्र यातायात र सिँचाइको स्रोतको रूपमा काम गरेनन्, बल्कि सभ्यताको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, अनियन्त्रित शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण यी नदीहरू आज संरक्षणको नाजुक अवस्थामा पुगेका छन्। यस अभियानले नदीहरूको ऐतिहासिक र पर्यावरणीय महत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।
सरकारले यसअघि पनि पटकपटक यस्ता अभियान चलाउने प्रयास गरेको थियो, तर राजनीतिक दबाब र अन्य कारणले गर्दा ती सफल हुन सकेका थिएनन्। यसपटक भने स्थानीय तहका सरकारहरूको सक्रियता र केन्द्रीय सरकारको दृढ इच्छाशक्तिले यो अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास गरिएको छ। सन् १९९० को दशकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ, जसलाई विभिन्न सरकारहरूले समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस पटकको अभियानले विगतका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै, थप प्रभावकारी र दिगो समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ।
नागरिक जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष असर
यस अभियानबाट प्रत्यक्ष रूपमा नदी किनारमा अस्थायी तथा स्थायी बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ। सरकारले उनीहरूका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता र समयबद्धतामा प्रश्न उठेको छ। यसका अतिरिक्त, नदी किनारमा सञ्चालित साना व्यवसायहरू पनि बन्द हुने भएकाले धेरैको रोजीरोटीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। उदाहरणका लागि, नदी किनारमा अस्थायी पसल चलाउने वा सानोतिनो खेती गर्ने परिवारहरूलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ, जसको लागि उनीहरूले तत्काल वैकल्पिक आयस्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, बाढीको जोखिममा रहेका घरहरूमा बस्ने नागरिकहरूले सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसको लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारी प्रतिबद्धता र समाधानका प्रयास
सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूले यो अभियान कुनै पनि हालतमा रोकिने नभएको र यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, “हामीले यसअघि पनि सूचना जारी गरेका थियौं। अब कसैलाई पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्न दिइनेछैन। यो उपत्यकाको सुन्दरता र सुरक्षाका लागि आवश्यक छ।” उनले प्रभावितहरूलाई उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिए। नेपालको भूमि ऐन, २०२० ले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस पटकको अभियानले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
अभियानको आगामी चरण र दीर्घकालीन योजना
यस अभियानको पहिलो चरणमा उपत्यकाका मुख्य नदी किनारका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाइनेछ। त्यसपछि, दोस्रो चरणमा अन्य खोला र सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारले यस अभियानलाई निरन्तरता दिने र नदी किनारलाई व्यवस्थित तथा हरियालीयुक्त बनाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना र बजेटको पनि व्यवस्था गरिने बताइएको छ। नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जस अन्तर्गत शहरी वातावरणको सुधार र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण पनि पर्दछ। यस अभियानले ती लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, भविष्यमा यस्ता समस्याहरू पुनः नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि, उचित भूमि उपयोग नीति र सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठोस योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।