मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
ट्याग

#अतिक्रमण

84 समाचारहरू

जनकपुरका ५ ऐतिहासिक पोखरी नक्साबाटै गायब, अतिक्रमणले ठड्याइए महल

जनकपुरधामका आधा दर्जन ऐतिहासिक पोखरीहरू लोप भई त्यसमाथि भवन ठडिएका छन्। गुठी संस्थानका ४९ पोखरीमध्ये ५ वटा पौराणिक पोखरीहरू नक्साबाटै गायब भएका छन्। पोखरी संरक्षणको…

Kamala Devi 8 hours अघि

सुर्खेतको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ: अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिहरूको लामो समयदेखिको रजाइँ। अदालतले सार्वजनिक ठहर गरेको र मालपोत कार्यालयले सरकारका नाममा ल्याएको जग्गाको उपभोग अझै व्यक्तिहरूले…

Arjun Basnet 1 week अघि

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ।

Laxmi Bhattarai 3 weeks अघि

जनकपुरका पोखरीमा माफियाको रजाइँ: गुठी संस्थानले डोजर चलाउने

जनकपुरधामका १५ पोखरी र डिलमा माफियाले अतिक्रमण गरेका संरचना गुठी संस्थानले सात दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको छ। पहिलो चरणमा ७ पोखरीको अतिक्रमण हटाइएको छ।…

Kamala Devi 4 weeks अघि

जनकपुरको अतिक्रमित गुठी जग्गामा भोलिदेखि डोजर चल्ने

जनकपुरमा गुठीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन भोलि (भदौ ६) देखि डोजर चल्ने भएको छ। पहिलो चरणमा ५० वटा पोखरीका डिलहरू अतिक्रमण मुक्त गरिनेछ। यो कारबाही…

Kamala Devi 1 month अघि

माइतीघर डुबान: इन्जिनियरिङ त्रुटि, अतिक्रमण र जलस्रोत विनाश मुख्य कारण

• माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा हुने डुबानको मुख्य कारण प्राविधिक त्रुटि, अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको अध्ययनले देखाएको छ। • ढल निकास प्रणालीमा…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा संरक्षण गर्न कार्यान्वयन समिति गठन

• धनुषाका अतिक्रमित गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन। • समितिले रामजानकी मन्दिर, पोखरी र मठ–मन्दिर क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउनेछ। •…

Kamala Devi 3 months अघि

सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल

३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ…

Arjun Basnet 4 months अघि

महाकाली सिँचाइ नहर क्षेत्रमा २० किमी अतिक्रमण: सात दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको मूल नहर क्षेत्रमा करिब २० किलोमिटर सडकमा अतिक्रमण भेटिएको छ। महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय कञ्चनपुरले सात दिनभित्र अतिक्रमण…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि