भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिर लगायतका बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका अतिक्रमित गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
यो समितिले विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिर र अन्य मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाएर ती सम्पत्तिहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु हो।
गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषा, नापी कार्यालय धनुषा र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
समितिले अतिक्रमित क्षेत्रको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र (मन्दिर परिसर, पोखरी डिल) वा पन्ध्र दिनभित्र (अन्य गुठी जग्गा) स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्नेछ।
तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा १५ दिनभित्र बल प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाइनेछ। कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
यस समितिको गठनसँगै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
