सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी (फुटपाथ) लाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकारको क्षेत्र मानेको छ। अदालतले त्यहाँ रहेका सबै सरकारी तथा निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा यो फैसला सुनाएको हो। सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
गत मङ्सिर १७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सुरक्षाका नाममा सडकपेटीमा हुने व्यापारिक गतिविधि रोक्न आदेश दिइएको छ।
