#सडकपेटी

सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल र सार्वजनिक संरचनाका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। यसका लागि गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय…

Sarita Pandey 2 hours अघि

सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…

Laxmi Bhattarai 21 hours अघि