भूमिहीनको सडक संघर्ष: विकल्पबिनाको उठिबासको पीडा
सरकारले विकल्पबिना बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंका १६ बस्तीबाट १५ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरू…
ट्याग
#भूमिहीन
50 समाचारहरू
इलाममा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई ३७८ जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण
इलाममा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ३७८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। यसबाट रु १ करोड ८६…
रुपन्देहीका सुकुम्बासीको प्रश्न: बासविना कहाँ जाने ?
रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित विकल्पविना बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
भूमिहीन सुकुम्बासीद्वारा बुटवलमा प्रदर्शन, लालपुर्जाविना हटाउन नहुने माग
विकल्पबिना विस्थापित नगर्न माग गर्दै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले बिहीबार बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन्। राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको ¥mयाली मिलनचोक, बसपार्क, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर…
भूमिहीन र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा २० हजार मानिस प्रभावित भएको दाबी: कसको स्वार्थमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग?
सरकारले विकल्पबिना भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती हटाएको भन्दै २० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। यस कदमलाई संवैधानिक र मानव अधिकारको…
भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउने सरकारले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइरहेको छ?
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भूमि अधिकारकर्मीहरूले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सुकुमवासी बस्तीमा सरकारको ‘हुकुमी शासन’: २८ नागरिक अगुवाद्वारा आपत्ति
२८ नागरिक अगुवाहरूले सरकारले सुकुमवासी र भूमिहीनमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै हुकुमी शासनको अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्थापन…
अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन रास्वपाको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन नभएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको…
वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समितिद्वारा सुकुमबासी आमहड्तालमा ऐक्यबद्धता
वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुमबासी बस्तीमा भइरहेको डोजर अभियानको विरोध गर्दै सुकुमबासीहरूले आह्वान गरेको आमहड्तालमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। समितिले यसलाई वित्तीय…
अनधिकृत बस्तीबाट भूमिहीनको निष्कासन: मानव अधिकारवादी संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले नेपाल सरकारलाई अनधिकृत बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार जारी…