राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भूमिहीनलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्ने बताए। उनीहरूलाई स्थायी आवास र भूमिको स्वामित्व प्रदान गरिनेछ। यो योजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारिएको हो।
सरकारले आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न र विपद प्रभावित समुदायका लागि किफायती आवास योजना कार्यान्वयन गर्नेछ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरहरूलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। ती शहरहरूलाई जग्गा विकास, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडेर व्यवस्थित शहरी केन्द्र बनाइनेछ।
सरकारले वि.सं. २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
तराई मधेसमा आर्सेनिकमुक्त पानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिनेछ। ठूला र अधुरा खानेपानी आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
