सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो छ कि यो महत्वाकांक्षी डिजिटल प्रणालीले वर्षौंदेखिको सुकुम्बासी समस्यालाई साँच्चै समाधान गर्न सक्छ कि यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आउनेछन्? यसअघि पनि यस्ता प्रयासहरू भएका तर अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएका दृष्टान्तहरू हेर्दा नयाँ प्रणालीको प्रभावकारितामाथि विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
यो डिजिटल प्रणालीले कसरी काम गर्छ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ: राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरू। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको दाहालले बताइन्। नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ।
यसले वास्तविक पीडितको पहिचान कसरी सुनिश्चित गर्छ?
नयाँ प्रणालीमा बायोमेट्रिक र फोटोसहितको डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अबको कदम सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र वास्तविक लगत संकलन प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
