नगर विकास कोष खारेज, १ खर्बको पूर्वाधार विकास कोष बन्दै
सरकारले तीन दशक पुरानो नगर विकास कोष ऐन खारेज गरी १ खर्ब अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ कोषको…
सरकारले तीन दशक पुरानो नगर विकास कोष ऐन खारेज गरी १ खर्ब अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ कोषको…
रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले कडाइ गरेको छ। अब व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा बालबालिकालाई जिम्मा लिन पाइने छैन, राज्य संयन्त्रमार्फत मात्र संरक्षण गरिनेछ।…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारी नीतिका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले नीति निर्माणमा…
सांसद निश्कल राईले इलामको चिया उद्योग सरकारी बेवास्ताले संकटमा परेको बताएकी छन्। भारतीय पक्षबाट गुणस्तर परीक्षणका नाममा निर्यातमा अवरोध र ढिलाइले व्यवसायी मारमा परेको उनको…
लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ। यसअनुसार शल्यक्रिया र औषधोपचारमा शुल्क लाग्नेछैन। विपन्नताको परिचयपत्र वा स्थानीय सिफारिस आवश्यक…
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्र, घरजग्गा, स्वास्थ्य र बैंकिङ क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने चुनौती औंल्याए। निजी जलविद्युत्…
घरजग्गा व्यवसायीहरू स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले बताएका छन्। उनले रियल…
निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामीबाट लिइने तीन प्रतिशत कर अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा…
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराबाट उठाइने कर सिधै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। रास्वपा सांसद डा.…
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई घरटहरा भत्काएपछि २७ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरू दूषित पानी पिउन बाध्य छन् र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कष्ट भोगिरहेका छन्।…