चिया निर्यातमा सरकारी उदासीनताले संकट: सांसद राईको चिन्ता
सांसद निश्कल राईले इलामको चिया उद्योग सरकारी बेवास्ताले संकटमा परेको बताएकी छन्। भारतीय पक्षबाट गुणस्तर परीक्षणका नाममा निर्यातमा अवरोध र ढिलाइले व्यवसायी मारमा परेको उनको…
ट्याग
#सरकारी नीति
33 समाचारहरू
लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार: शल्यक्रियादेखि औषधिसम्म शुल्क नलाग्ने
लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ। यसअनुसार शल्यक्रिया र औषधोपचारमा शुल्क लाग्नेछैन। विपन्नताको परिचयपत्र वा स्थानीय सिफारिस आवश्यक…
आगामी बजेट: निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, जलविद्युत् आशावादी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्र, घरजग्गा, स्वास्थ्य र बैंकिङ क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने चुनौती औंल्याए। निजी जलविद्युत्…
घरजग्गा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा: अध्यक्ष कुँवरले मागे स्पष्ट नीति
घरजग्गा व्यवसायीहरू स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले बताएका छन्। उनले रियल…
निजी अस्पतालको ३% कर अन्यायपूर्ण: चिकित्सक संघको तत्काल खारेजीको माग
निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामीबाट लिइने तीन प्रतिशत कर अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा…
स्वास्थ्य बिमाको सहारा बन्दै सुर्ती र मदिराको कर
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराबाट उठाइने कर सिधै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। रास्वपा सांसद डा.…
२७ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासी: ढलको पानी पिउन बाध्य, दयनीय अवस्था
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई घरटहरा भत्काएपछि २७ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरू दूषित पानी पिउन बाध्य छन् र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कष्ट भोगिरहेका छन्।…
होल्डिङ सेन्टरमा ढल मिसिएको पानी: सुकुम्बासीको कष्टकर जीवन
नागार्जुनको इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको अवस्था दयनीय छ। साँघुरो कोठा, ढल मिसिएको पानी, गुणस्तरहीन खाना र सरसफाइको अभावले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।…
किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र: संसदमा रास्वपा सांसदको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य गर्न माग गरेकी छन्। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले संसद्मा संख्याको दम्भ नदेखाउन र सरकारलाई…
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा डिजिटल लगत: कार्यान्वयनमा के चुनौती?
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले कसरी काम गर्छ र वास्तविक…