२७ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासी: ढलको पानी पिउन बाध्य, दयनीय अवस्था
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई घरटहरा भत्काएपछि २७ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरू दूषित पानी पिउन बाध्य छन् र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कष्ट भोगिरहेका छन्।…
ट्याग
#सरकारी नीति
27 समाचारहरू
होल्डिङ सेन्टरमा ढल मिसिएको पानी: सुकुम्बासीको कष्टकर जीवन
नागार्जुनको इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको अवस्था दयनीय छ। साँघुरो कोठा, ढल मिसिएको पानी, गुणस्तरहीन खाना र सरसफाइको अभावले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।…
किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र: संसदमा रास्वपा सांसदको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य गर्न माग गरेकी छन्। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले संसद्मा संख्याको दम्भ नदेखाउन र सरकारलाई…
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा डिजिटल लगत: कार्यान्वयनमा के चुनौती?
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले कसरी काम गर्छ र वास्तविक…
खरिद ऐन संशोधन: ठेक्का अवधि घटाउनेदेखि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थासम्म, यसले के संकेत गर्छ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसमा ठेक्का अवधि घटाउने, समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता नयाँ…
सुकुम्बासी पहिचानका लागि भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान खुल्ने गरी भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसबाट लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने…
सुकुम्बासी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा: अधिकार र सुरक्षाका लागि सरकारको ढिलासुस्ती
सडक र फुटपाथमा आश्रय लिने बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला? यो प्रश्नले धेरैलाई चिन्तित बनाउँछ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष ध्यान…
उचित व्यवस्थापनपछि मात्र बस्ती हटाउने सरकारी आश्वासन, ढुक्क छैनन् सुकुमवासी
सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले लगत संकलन सुरु गरेको छ। गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयको यो प्रयासलाई सकारात्मक भनिए पनि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले उचित…
रासायनिक मल अभाव: लाइसेन्स खारेजीको चेतावनीपछि किसान चिन्तित
सरकारले तोकिएको समयमा रासायनिक मल नउठाउने र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र खारेज गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। यसले किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, जसले समयमा मल…
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णय: बाँकी क्षेत्रमा पहिचान र व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वर्षायामको बाढीको जोखिमबाट बचाउन सरकारले हटाएको छ। सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले अब उप्रान्त कुनै पनि क्षेत्रमा बस्ती बसाउनुअघि पहिचान…