सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) ०८३-८४ का लागि ल्याएको बजेटमा अधिकांश क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएका छन्। इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजीक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (ISSER) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूको दृष्टिकोणले यस्तो देखाएको हो।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व कम भएको र बिरामी अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने चुनौती सरकारसामु रहेको बताए। ग्रामीण अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा सहरी क्षेत्रमा मानिसहरूको केन्द्रीकरण भइरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा शिक्षा सेवा शुल्क थपिएको तर सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको विस्तार नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई सहयोग पुर्याउँछ कि पेट्रोलियम सवारी साधनलाई भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।
घरजग्गा व्यवसायी दीपक कुँवरले राज्यले लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए। ०७६ देखि लगाइएको हदबन्दीले धेरै घरजग्गाको नामसारी हुन नसकेको तर बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ थियो। विदेशी लगानीकर्ताले २५ प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको पनि उनले औंल्याए।
निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ता शैलेश बस्नेतले बजेटले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको अवमूल्यन गरेको अनुभव सुनाए। पहिला हटाइएको स्वास्थ्य सेवा कर पुनः सुरु गरिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पीपीपी मोडेलमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको र नेपालबाट विज्ञ चिकित्सक तथा नर्सहरू विस्थापित भइरहेको उनको भनाइ थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रका धेरै समस्या बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए। ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जालाई खर्च लेख्ने व्यवस्था नहटाइनु र बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता तत्काल कुन क्षेत्रमा लैजान सकिने भन्ने कुरा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिएको औंल्याए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वस्तुमा अधिकतम मूल्य कार्यान्वयन गर्ने विषयले मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम नगर्ने बताए। त्यसका लागि करको दर कम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। सरकारले करमा चिट्ठा प्रणाली लागू गर्ने विषयले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक नबनाउने भन्दै कारोबारको ५० लाख थ्रेसहोल्डलाई २ करोड बनाउनुपर्ने माग सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
साझा यातायातका प्राविधिक सल्लाहकार भुषण तुलाधरले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सडकसँगै प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको तर, सरकारले बजेटमार्फत ठूला सवारी साधनमाथि कर वृद्धि गरेको बताए। उनले सार्वजनिक यातायातको खरिद र बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले लागत बढ्ने पनि उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसका सन्दीप रानाले बजेट, स्रोत र खर्चबीच तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरे।
निजी लगानीको जलविद्युत् क्षेत्र भने आगामी बजेटबाट खुशी देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा तत्काल पीपीए खुलाउने र टेक अर पे को आधारमा पीपीए गर्ने विषय स्वागत योग्य भएको बताए। बजेटमा वनसम्बन्धी विवाद र इआइए जस्ता विषय सम्बोधन भएकोले अब कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।
निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विकासका धेरै आयोजना पुरानै अघि बढाएको र पुल निर्माण क्षेत्रमा बजेट धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुँजीगत खर्चको आकार वृद्धि नभएपनि सो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले आशा जगाएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने दिशामा बजेटले काम गरेको बताए।
