आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नयाँ संविधानका लागि निर्णायक संघर्षको प्रस्ताव गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बसेको आजपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा साहले ‘फेक शासन’को अन्त्य गर्दै व्यवस्था सुधारको मागसहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। उनले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटमा फसेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा साहले २०८२ भदौ २३ गते सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनले अपेक्षित निकास दिन नसकेको विश्लेषण गरेका छन्। उनले आन्दोलनपछि पनि पुरानै संरचना कायम रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा घाइते युवाले न्याय नपाएको दाबी गरे।
साहले वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गरेको आरोप लगाए। उनले संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने गतिविधि, सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप र संघीय संरचनामाथिको हस्तक्षेपलाई लोकतन्त्रविरोधी कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणको भार, पूँजी पलायन, आयात–निर्यात असन्तुलन, महँगी र करको बोझका कारण संकटमा रहेको उनको प्रतिवेदनमा छ। सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबी प्रचारमा मात्र सीमित रहेको र सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको पनि साहले बताए।
यस संकटको निकासका लागि ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई अघि सारिएको छ। यो मोर्चामा आम जनता पार्टी (आजपा), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी तथा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतका राजनीतिक शक्तिहरू आबद्ध छन्। साहले यो मोर्चा सत्ता प्राप्तिका लागि नभई राजनीतिक संघर्षका लागि गठन भएको स्पष्ट पारे।
साहको प्रस्तावमा ‘सिस्टम सुधार’ हुँदै अन्तरिम संविधानमार्फत नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा संघर्ष अघि बढाउने उल्लेख छ। यस संघर्षको विस्तृत कार्ययोजना र समयरेखा भने अझै स्पष्ट पारिएको छैन।
