सरकारी नीतिको अस्पष्टताले घरजग्गा व्यवसायी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले बताएका छन्। शनिबार आयोजित संघको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले यसले आम नागरिकको आवासमा पहुँचसमेत कठिन बनाएको औंल्याए। ‘अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डरलाग्दो अवस्था हो’, कुँवरले भने।
व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। निर्मित आवास तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीमा रहेका कानुनी बाधा हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कित्ताकाटमा हाल देखिएको अस्थायी सहजीकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्लानिङ अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई नगर विकास समिति सरहको सुविधा दिई ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने कुँवरले माग गरे। एकीकृत सहरी विकास ऐन तथा भूमि संहिता जारी हुनुपर्छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र छरितो कार्यविधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यी माग व्यवसायीको हितमा मात्र नभई राष्ट्रको समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको कुँवरले उल्लेख गरे। सुरक्षित, दिगो र समावेशी सहरीकरणमार्फत नेपाललाई आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
