तीन दशक पुरानो ‘नगर विकास कोष ऐन, २०५३’ खारेज हुने भएको छ। यसको स्थानमा १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा अवधारणापत्र तयार गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको यो अवधारणापत्रले विद्यमान कोषलाई संघीय संरचना अनुकूल रूपान्तरण गरी पुँजी परिचालन बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
हालको ऐनमा कोषको पुँजी संरचना स्पष्ट छैन। यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा मात्र सीमित छ। संघीय प्रणाली अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता धान्न यो पर्याप्त नभएको सरकारको ठहर छ। स्थानीय तह गठनसँगै सहरी जनसंख्या ५९ प्रतिशत पुगेको छ। सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानीको माग उच्च छ। यसैले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि कोषको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा विस्तार हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समेत सहभागिता रहनेछ। अर्थ मन्त्रालयले कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति दिइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले नेपालका नगरपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधारका लागि वार्षिक २३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएका छन्। सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कोषको पुँजी कम्तीमा २० अर्ब हुनुपर्ने सुझाव छ। एसियाली विकास बैंकबाट २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिन कोषको पुनर्संरचना र पुँजी वृद्धि बाध्यात्मक छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि कोषले स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी बजारबाट बण्ड र डिबेन्चर जारी गर्न सक्नेछ। पूर्वाधार कम्पनीहरूमा सेयर लगानी र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मिश्रित लगानी गर्न पाउनेछ।
भारतको हुड्को र नेदरल्यान्ड्सको बीएनजी बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अभ्यास पछ्याउँदै विधेयक तयार पारिएको छ। यसमा कोषको स्थापना, सेयर पुँजी संरचना, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणबारे स्पष्ट कानुनी प्रावधान छन्।
