सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै बागमती…
अधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी उनीहरूको…
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा बल प्रयोग गरेपछि त्रासले भागेका परिवारहरू पुनः सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। एक हजारभन्दा बढी परिवारले सुकुम्बासीको रूपमा नाम दर्ता गराएका…
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
भूमिहीनता र गरिबीले गाउँ छोडी सहर पसेका हजारौं नागरिकले सहरमा बसोबासको अधिकार नपाउँदा कहालीलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन्। सहरको विकासमा योगदान दिए पनि उनीहरूलाई बस्ने…
सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरहद घटाउने र विदेशमा विशिष्ट विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव…
भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो बसोबास छाडेका छन्। यस विस्थापनको कारण र यसको पछाडिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
काठमाडौंमा सुकुमवासीहरू आफ्नो बासस्थान गुमाउने चिन्तामा छन्। सरकारको डोजर अगाडि उभिने तागत नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको…
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
