भूमिहीनताको पीडा: गाउँको सहारा गुमाएर सहर पसेकाहरूको बिल्लीबाठ
भूमिहीनता र गरिबीले गाउँ छोडी सहर पसेका हजारौं नागरिकले सहरमा बसोबासको अधिकार नपाउँदा कहालीलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन्। सहरको विकासमा योगदान दिए पनि उनीहरूलाई बस्ने…
ट्याग
#सरकारी नीति
32 समाचारहरू
संघीय निजामती विधेयक: योग्यताको कदर कि पुरानै प्रवृत्ति?
सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरहद घटाउने र विदेशमा विशिष्ट विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव…
मनहरा क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको ८० प्रतिशत विस्थापन: जवाफदेही को?
भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो बसोबास छाडेका छन्। यस विस्थापनको कारण र यसको पछाडिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
सुकुमवासीको सुस्केरा: जाने ठाउँ छैन, डोजरसँग लड्ने तागत छैन
काठमाडौंमा सुकुमवासीहरू आफ्नो बासस्थान गुमाउने चिन्तामा छन्। सरकारको डोजर अगाडि उभिने तागत नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको…
नदी किनाराका बस्ती हटाउने सरकारी योजनामाथि सर्वोच्चमा रिट: किन गरियो चुनौती?
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा: नागरिक संलग्नता र उत्तरदायित्वको नयाँ खाका कस्तो?
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
थापाथलीका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलासुस्ती: किन सार्दैछन् सामान?
थापाथलीका सुकुम्बासीहरुले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन्। सरकारी निकायबाट उचित व्यवस्थापन र विकल्पको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु बाध्य भएर सामान सार्न बाध्य भएका हुन्। यसले सरकारको…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा बल प्रयोग नहुने सरकारको स्पष्टोक्ति
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा प्रहरीको बल प्रयोग नहुने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढेको जनाएको छ।
सरकारको सय दिनको कार्यसूची: सुकुम्वासी हटाउने नीति किन समेटिएन?
नयाँ सरकारले ल्याएको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन…
फेवातालको जग्गा ‘दूषित दर्ता’ : मुआब्जा किन नपाइने ? जान्नैपर्ने ५ तथ्य
तालको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो, केलाई दूषित दर्ता भनिन्छ र किन यस्तो जग्गामा मुआब्जा पाइँदैन भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।