सहरको सडकपेटीमा रात बिताइरहेका हजारौं सुकुमवासीका लागि आजको दिन पनि हिजो जस्तै थियो, अनिश्चितता र त्रासले भरिएको। कतैबाट जाने ठाउँको आश्वासन छैन, कतै राज्यको डोजरले कहिले घर भत्काइदिने हो भन्ने डर। उनीहरूको सानो झुपडी भत्किएपछि जाने ठाउँ नहुँदाको पीडा सायद सहरका अग्ला महलबाट देखिँदैन।
सुकुमवासीको व्यथा: एक कहालीलाग्दो यथार्थ
काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न सहरहरूमा सुकुमवासीहरूले भोग्नुपरेको समस्या नयाँ होइन। वर्षौंदेखि उनीहरूले सडक, सार्वजनिक जग्गा र ऐलानी जग्गामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। तर, जब सहर विस्तारको कुरा आउँछ, विकासको नाममा डोजर चल्छ, तब उनीहरू सबैभन्दा पहिले विस्थापित हुने गर्छन्। उनीहरूलाई तत्कालका लागि कतै पनि पुनर्स्थापना गरिँदैन।
यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। बालबालिकाको पढाइ, बिरामीको उपचार र दैनिक गुजारा चलाउन उनीहरूलाई ठूलो चुनौती छ। कतिपयले त सहरको मूल सडकमा बसेर आफ्नो गुजारा चलाउन बाध्य छन्। उनीहरूको पीडा सुन्ने र बुझ्ने राज्यको संयन्त्र मौन जस्तै छ।
- सुकुमवासीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जग्गाहरूमा सरकारी डोजर चल्ने डरमा छन्।
- उनीहरूलाई तत्कालका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिएको छैन।
- विस्थापित हुने डरले बालबालिकाको पढाइ र बिरामीको उपचारमा समस्या छ।
- अधिकांश सुकुमवासी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्।
- सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन।
राज्यको मौनता र नागरिकको बेहाल
सरकारले सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा त सुकुमवासीको नाममा हुने जग्गाको कारोबारमा समेत केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। जसकारण वास्तविक सुकुमवासीले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
यता, सुकुमवासीहरू भने आफ्नो सानो झुपडी गुमाएर सडकमा आउनुपर्ने यथार्थको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग न त लड्ने तागत छ, न त राज्यलाई प्रश्न गर्ने हैसियत। उनीहरूको एउटै आवाज छ – हामीलाई पनि बाच्न देऊ, हाम्रो पनि बासस्थान देऊ।
सामाजिक न्यायको प्रश्न
सुकुमवासीहरूको यो अवस्थाले हाम्रो समाजको सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई गहिरो गरी उठाउँछ। विकासको नाममा हुने विस्थापनले सबैभन्दा बढी असर पारेको वर्ग सधैं गरिब र विपन्न नै किन हुनुपर्ने? राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सुरक्षा दिनुपर्ने होइन र?
यो समस्याको समाधान केवल डोजर चलाएर वा उनीहरूलाई सडकबाट हटाएर मात्र हुनेछैन। यसका लागि राज्यले सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसर प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। तब मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ।
जबसम्म राज्यले सुकुमवासीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकारेर उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म उनीहरूको सुस्केरा सहरको कोलाहलमा हराइरहनेछ।
