सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी डोजर चलाएपछि त्रासले भागेका सुकुम्बासीहरू पुनः सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। यसक्रममा एक हजारभन्दा बढी परिवारले आफूलाई सुकुम्बासीको रूपमा दर्ता गराएका छन्। यो घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा बल प्रयोगको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल र बहुआयामिक मुद्दा हो, जसको जरो राणा शासनकालदेखि नै जोडिएको छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र शहरीकरणको तीव्र गतिले यस समस्यालाई झनै विकराल बनाएको छ। यसरी अचानक बल प्रयोग गरेर बस्ती खाली गराउँदा हजारौं नागरिकको अस्थायी बसोबास मात्रै नभई उनीहरूको रोजीरोटी र सामाजिक सुरक्षामा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने गरेको छ।
थापाथली लगायतका बस्तीमा बल प्रयोगपछि त्रास, एक हजारभन्दा बढी परिवारको दर्ता
- सुरक्षा बल प्रयोग गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि त्रासले भागेका परिवारहरू पुनः सम्पर्कमा आएका छन्।
- हालसम्म एक हजारभन्दा बढी परिवारले सुकुम्बासीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्।
- बस्ती हटाउने क्रममा भएको बल प्रयोगले नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेको छ।
- सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानभन्दा तत्कालीन बल प्रयोगले समस्या झन् बल्झिएको आशंका।
- दर्ता प्रक्रियामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानमाथि प्रश्नचिन्ह।
सरकारी बल प्रयोगको औचित्य र नागरिक अधिकारको प्रश्न
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई सरकारले पटकपटक हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ। विशेषगरी थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापित भएका थिए। यसक्रममा सुरक्षा बलको प्रयोग गरिएको थियो, जसले गर्दा नागरिकहरूमा त्रास फैलिएको थियो। सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नीति लिए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीले भने नागरिक अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस प्रकारका बल प्रयोगले ती अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेको देखिन्छ। यस्ता कारबाहीहरूले सुकुम्बासीहरूको पहिचान र उनीहरूको समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केवल अस्थायी समाधान खोजेको जस्तो लाग्छ।
यसरी बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाएपछि भागेका वा विस्थापित भएका व्यक्तिहरू पुनः सम्पर्कमा आउनुले सरकारी कारबाहीको प्रभावकारिता र त्यसको मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एक हजारभन्दा बढी परिवारले सुकुम्बासीको रूपमा नाम दर्ता गराउनुले यो समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। तर, यो दर्ता प्रक्रियाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि समस्यालाई झन् जटिल बनाउने खतरा बढेको छ। यसले गर्दा वास्तविक समस्याको समाधान ओझेलमा पर्ने र झन् ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका छन्, तर तिनीहरूले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेका छैनन्।
सुकुम्बासीको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष असर र मानवीय संकट
सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि गरिने सरकारी कारबाहीले सधैं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। अस्थायी बसोबास गुमाएका परिवारहरूले आश्रयको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था आउँछ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू यो कारबाहीबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। सुरक्षा बलको प्रयोगले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। यसले समाजमा असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ। उदाहरणका लागि, एकजना मजदुर परिवार जसले वर्षौंदेखि एउटा सानो टहरामा बसोबास गर्दै आएको थियो, डोजर चलेपछि उनीहरूले आफ्नो सबै सामान गुमाए। उनीहरूलाई कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। उनीहरूका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् र दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने उनीहरूको अवसर पनि गुमेको छ। यसले गर्दा उनीहरू झन् गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने सम्भावना बढेको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: नियमित प्रक्रिया कि बेवास्ता?
यस विषयमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकांशले यसलाई नियमित प्रक्रिया भन्दै पन्छिने प्रयास गरे। एकजना सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने हाम्रो अभियान हो। यसमा कोही कसैलाई अन्याय गर्ने नियत छैन।” तर, बल प्रयोगको विषयमा भने उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यो प्रतिक्रियाले सरकारी निकायहरू समस्याको गम्भीरतालाई बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नचाहेको संकेत गर्दछ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि पुरानै हो। विभिन्न दलहरूले चुनावको बेला सुकुम्बासीहरूको पक्षमा नारा लगाउने र चुनाव जितेपछि उनीहरूलाई बिर्सिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूमाथि झन् निराशा छाएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? सुकुम्बासी समस्याको भविष्य के?
यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। केवल बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयासले यसलाई झन् जटिल बनाउने मात्रै होइन, यसले नागरिक समाजमा अस्थिरता र द्वन्द्वलाई पनि बढावा दिन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा, सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि एकीकृत आवास नीति, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगतमा बनेका विभिन्न कार्यदल र आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, सुकुम्बासीहरूको सहभागितामा नै समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई पनि आफ्नो भविष्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकियोस्। यसरी मात्रै यो समस्याको दिगो समाधान सम्भव छ।