गाउँमा बस्ने ठाउँ नभएपछि, पेट पाल्ने उपाय नभएपछि मानिसहरू सहर पसे। सहरले तिनैको पसिनाले सडक बनायो, घर ठड्यायो, सहरलाई चलायो। तर जब बस्ने ठाउँको कुरा आयो, त्यही सहरले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्यो। यो कुनै एक व्यक्तिको कथा होइन, यो त हजारौं भूमिहीन र गरिब नेपालीहरूको नियति हो। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो अधिकार धेरैका लागि पहुँच बाहिर छ। सहर पसेका यी नागरिकहरूले आफ्नो श्रम बेचेर सहरलाई समृद्ध बनाएका छन्, तर उनीहरूलाई नै सहरको हिस्सा मान्न समाज र राज्य तयार छैन।
भूमिहीनको श्रममा सहरको विकास, तर बासको अधिकारबाट वञ्चित
नेपालका अधिकांश सहरहरू गाउँबाट सहर पसेका मानिसहरूको श्रममाथि बनेका छन्। सहरका अग्ला भवन, फराकिलो सडक, चल्तीका बजार सबैमा उनीहरूको पसिना मिसिएको छ। तर जब उनीहरूको आफ्नो बासस्थानको कुरा आउँछ, तब उनीहरूलाई सहरले स्वीकार गर्दैन। सरकारले पनि यसमा खासै ध्यान दिएको छैन। उनीहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। यसले गर्दा उनीहरू सहरका गल्लीहरूमा, सडक छेउमा वा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। यो उनीहरूको मात्र समस्या होइन, यो त सहरको अव्यवस्थापनको पनि एक पाटो हो। नेपालको शहरीकरणको इतिहास हेर्ने हो भने, अनियोजित विकास र ग्रामीण क्षेत्रको उपेक्षाले गर्दा यस्ता बसाई सराईको क्रम बढ्दै गएको छ।
गरिबी र बेरोजगारीले थिचिएकाहरूलाई गाउँमा कुनै सहारा हुँदैन। जग्गा जमिन नहुने, खेतीपाती गर्ने जमिन नहुनेहरूका लागि गाउँमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसैले उनीहरू बाध्य भएर सहर पस्छन्। सहरमा काम पाइन्छ, केही कमाइ हुन्छ भन्ने आशाले उनीहरू आउँछन्। उनीहरूले सहरका निर्माण क्षेत्रमा, सडकमा, होटलमा, कलकारखानामा काम गर्छन्। उनीहरूले गरेको कामले सहर चल्छ, सहरको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ। तर जब उनीहरूलाई सहरमा बस्ने ठाउँ चाहियो, तब उनीहरूलाई ‘तपाईं यहाँको होइन’ भनिन्छ। यो कतिसम्म न्यायोचित छ? उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै विकास निर्माणका कामहरू तराई वा पहाडी जिल्लाबाट आएका मजदुरहरूले गरिरहेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो भूमिहीन छन्।
मानवीय संकटको गम्भीर अवस्था र सहरको अव्यवस्था
सहरमा बस्ने ठाउँ नपाएका यी मानिसहरू सडकमा, खोला किनारमा, सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्छन्। वर्षा होस् वा हिउँद, उनीहरूलाई बासको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। सरकारले बेलाबेलामा डोजर चलाएर उनीहरूका टहरा भत्काइदिन्छ। कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्, स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्। उनीहरूको जीवनस्तर अत्यन्तै दयनीय हुन्छ। यो केवल भूमिहीनताको समस्या मात्र होइन, यो त गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको उपेक्षाको पनि उपज हो। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यी नागरिकहरूले त्यो हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
यसले गर्दा सहरहरूमा अनधिकृत बस्तीहरू बढ्दै गएका छन्। यी बस्तीहरूमा न त सफा पानीको व्यवस्था हुन्छ, न त शौचालयको। फोहोरको थुप्रो र अव्यवस्थित बसोबासले गर्दा रोगव्याधि फैलने खतरा रहन्छ। सहरको सुन्दरता त बिग्रन्छ नै, मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्छ। सरकारले यस्ता बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा भत्काउने काम मात्र गर्यो भने समस्या झन् बल्झिँदै जान्छ। पोखरा, भरतपुर जस्ता शहरहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्, जहाँ विकासको गतिसँगै अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि बढ्दै गएको छ।
सरकारको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा: तत्काल नीतिगत सम्बोधनको खाँचो
सरकारले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि नीति बनाउनुपर्छ। गाउँबाट सहर पसेका मानिसहरूलाई कहाँ, कसरी राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि सहरको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले पनि सहरको विकासमा योगदान दिएका छन् भने उनीहरूलाई पनि सहरमा बस्ने अधिकार दिनुपर्छ। अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई सीप सिकाएर रोजगारी दिने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। नेपालमा भूमि सुधारका धेरै प्रयासहरू भए पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि प्रभावकारी र दीर्घकालीन योजनाहरूको आवश्यकता छ।
जबसम्म सरकारले भूमिहीनताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म यो समस्याले विकराल रूप लिइरहन्छ। सहरहरू अव्यवस्थित बन्दै जान्छन् र हजारौं नागरिक अमानवीय अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुनेछन्। यसमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। यस समस्याको सम्बोधनले मात्र सहरहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो मुद्दाले सहरका मेयर र स्थानीय सरकारहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। विशेषगरी, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, भूमिहीनहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूले जनमत गुमाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा, केही स्थानीय सरकारहरूले तत्कालका लागि अस्थायी समाधानका उपायहरू अपनाउन सक्छन्, जस्तै कि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गर्ने। तर, यो केवल तात्कालिक राहत मात्र हुनेछ। दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत परिवर्तन र पर्याप्त बजेट विनियोजनको आवश्यकता पर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यो मुद्दालाई थप चर्को पार्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ।