सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू दरपीठ गरी न्यायमा अवरोध पुर्याएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले जेठ ५ गते ‘लालटिन’ बालेर प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
बारले अदालतको प्रशासनिक संयन्त्रले न्यायाधीशको क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ। प्रशासनले ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’ चलाउन खोजेको बारको दाबी छ। कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशले दर्ता गर्न आदेश दिएका निवेदनहरू समेत प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसविरुद्ध परेका निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरिएको बारले जनाएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ बमोजिम दरपीठ भएका निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको बारले जनाएको छ। प्रशासनको यस्तो कार्यलाई बारले ‘अप्राकृतिक’ र ‘ऐतिहासिक भूल’को संज्ञा दिएको छ।
बारले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ ५ गते दिउँसो १:१५ बजे बारको प्राङ्गणमा ‘लालटिन’ बालेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। अदालत प्रशासनको स्वेच्छाचारिता र न्यायको खोजीका लागि यो प्रदर्शन आयोजना गरिनेछ। प्रदर्शन ‘हराएको न्याय खोज्न’ भन्दै गरिनेछ।
बारले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा भएको छलफलप्रति पनि कडा विरोध जनाएको छ।
संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ। बारले संसद्को बैठकमा भएका यस्ता टिप्पणीहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर परेको रिट र रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता नभएको विरोधमा बारले यो निर्णय लिएको हो।
