सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत बराबर मासिक २४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ।
हाल इन्टर्न डाक्टरहरूले न्यून निर्वाह भत्ता र अत्यधिक कामको चापबीच अस्पतालको सेवा दिइरहेका छन्। बिरामीको उपचारदेखि वार्ड व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी बोकेका उनीहरूले महिनाको १० देखि १३ हजार निर्वाह भत्ता मात्र पाउँछन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको भन्दै भत्ता बढाउनका लागि माग राख्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा शिक्षा, तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
गत १४ वैशाखमा गठन भएको कार्यदलले ३० वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी सबै कलेज तथा प्रतिष्ठानले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले यस व्यवस्थालाई एक वर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि लागु गर्न सकिने सुझाएको छ।
कार्यदलको सिफारिस अनुसार, आठौं तहका मेडिकल अफिसरले पाउने ४८ हजारको ५० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार रुपैयाँ इन्टर्न डाक्टरको मासिक भत्ता हुनुपर्छ। यो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि भनिएको छ।
इन्टर्न डाक्टरहरूले अस्पतालमा दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिने र डिस्चार्ज गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्हाल्छन्।
चिकित्सा अध्ययनको लामो अवधि (करिब साढे पाँचदेखि सात वर्ष) र ४० लाखभन्दा बढीको खर्चपछि पनि इन्टर्नसिपमा न्यून भत्ता पाउँदा जीवनयापन कठिन हुने र परिवारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको इन्टर्न डाक्टरहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबीचको भत्ता असमानतामा पनि आपत्ति जनाएका छन्।
यसअघि २०८१ सालमा डा. टंकप्रसाद बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि इन्टर्न चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसरको सुरुको तलबको ५० प्रतिशत भत्ता र वर्षमा १३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिन सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरू एक वर्ष बितिसक्दा पनि लागु हुन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि इन्टर्नसिप महत्त्वपूर्ण भए पनि न्यून सेवा-सुविधाले मनोबल घट्ने र पेसागत असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम बढाएको छ। इन्टर्न चिकित्सकहरूको अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको बताए।
प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई बैंकमार्फत नियमित रूपमा मासिक भत्ता प्रदान गर्न र त्यसको पारदर्शी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाएको छ। स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणका क्रममा इन्टर्न चिकित्सकको सेवा–सुविधा कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
