कर्णाली प्रदेश सरकारले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग १० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न देशभरका सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सम्झौताबमोजिम काम नगरेको र ठेक्का तोडिएपछि दायित्व भुक्तानी नगरेको भन्दै यो कदम चालेको हो।
निर्देशनालयले संघीय मन्त्रालय, प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र देशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ। कम्पनीले कतैबाट भुक्तानी पाउने भए उक्त रकम कट्टा गरी सरकारी खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको छ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले २०७८ भदौ १७ गते वीरेन्द्रनगरको ‘अर्बन रोड (प्याकेज–१)’ स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौताका सर्त पालना नगरेपछि निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरेको थियो।
ठेक्का रद्दपछिको पोस्ट टर्मिनेशन इभ्यालुएसन र महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कम्पनीले सरकारलाई ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखाएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले पेस्की ब्याज र बाँकी कामको थप खर्चसहित कुल १० करोड ८३ लाख ६९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। बेरुजु कायम भएपछि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९०(९) बमोजिम २१ दिनभित्र सम्पर्कमा आई रकम दाखिला गर्न समय दिँदा पनि निर्माण कम्पनीले रकम जम्मा गरेन,’ निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ।
सरकारी बक्यौता नतिरेपछि निर्देशनालयले नियमावलीको नियम ९०(३) अनुसार कारबाही अघि बढाएको छ। यो नियमअनुसार सरकारी निकायबाट कम्पनीले पाउने भुक्तानीबाट बक्यौता कट्टा गर्न सकिन्छ।
‘तहाँ मातहतका सरकारी निकायहरू (स्थानीय तह, आयोजना कार्यालय आदि) बाट कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने उक्त रकम कट्टा गरी निर्देशनालयको राजस्व शीर्षक १४१११ (बेरुजु) मा जम्मा गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ निर्देशनालयले देशभरका निकायलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
