सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा, संसदमा समेत चर्को बहस

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको रिट दर्ता आदेश सर्वोच्चका कर्मचारीले अवज्ञा गरेपछि सोमबार दिनभर न्यायपालिकामा रस्साकस्सी चल्यो।प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापा वैशाख २५ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। तर, सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरिदियो। दरपीठविरुद्धको अर्को निवेदनलाई पनि प्रशासनले ‘होल्ड’ गरेर राखेको थियो।जेठ २ गते निवेदकहरूले मौखिक गुनासो गरे। जेठ ४ गते लिखित उजुरी दिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग यसबारे बुझिन्। पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले नै रिट दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको जवाफ दिए।त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार बिहान ११ बजे मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा आदेश जारी गरिन्। आदेशमा रोकिएका सबै रिट र निवेदनहरू सोही दिन दिउँसो १ बजेभित्र अनिवार्य दर्ता गर्न भनियो। ती मुद्दाहरूको पेशी जेठ ५ गते मंगलबार तोक्न पनि निर्देशन दिइयो।आदेशमा भनिएको थियो, ‘अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। प्रशासनले यसरी निवेदन रोकेर राख्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत छ। कसैको डर वा निर्देशनमा परेर नागरिकको संवैधानिक हक खोस्न मिल्दैन।’संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम उनले आदेश दिएकी थिइन्। तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि सोमबार साँझ ५ बजेसम्म रिट दर्ता भएन।निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालका अनुसार आदेश आएपछि पनि प्रशासनका अधिकारीहरू मुद्दा दर्ता गर्न तयार भएनन्। रजिस्ट्रारहरू आफ्नो कार्यकक्षबाट गायब भएको र कर्मचारीहरूले झुटा कुरा गरेर छल्न खोजेको उनले बताए।यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई भेट्न पुगे। कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशबमोजिम निवेदन किन दर्ता नभएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरे, तर पौडेल भेटिएनन्। त्यसपछि बारका पदाधिकारीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै भेटेर आदेश अपालन भएकोबारे प्रश्न गरे।बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि प्रशासनले दर्ता गरेन। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार अदालत प्राङ्गणमा भेटिएनन्।’अदालतमा कर्मचारीले आदेश अवज्ञा गरिरहँदा संसदमा रास्वपाका सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको चर्को विरोध गरे। सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले आकस्मिक समय माग गरेर मल्लको आदेश र कार्यशैलीको आलोचना गरे।सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश इजलासको नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। उनले अदालतको सक्रियता २७ हजारभन्दा बढी मुद्दामा नदेखिएको बताए। ५ वर्ष नाघेका ८ हजार मुद्दा र फैसला कार्यान्वयन नभएका रिटमा पनि सक्रियता देखिएन। तर, ‘कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरी न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर क्रियाकलाप भइरहेको उनले आरोप लगाए।सांसद बास्कोटाले ‘थिएरी अफ सेपरेसन अफ पावर’ न्यायालयले बिर्सिएको हो कि भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशले ‘लडाइँ अझै बाँकी छ’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाइन्। यदि राजनीति नै गर्न खोजेको भए ‘कोट खोलेर आउन’ उनले चुनौती दिइन्।रास्वपा सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद ऐन महरले आपत्ति जनाए। संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न बन्देज लगाएको उनले स्मरण गराए। न्यायाधीशहरूका काम कारबाहीमाथि संसदमा अपमान हुने गरी छलफल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अवज्ञा गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले अदालत प्रशासनको यस्तो कार्यलाई ‘अप्राकृतिक’ र ‘ऐतिहासिक भूल’ को संज्ञा दिएको छ।बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ: ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक छ।’ ‘यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना समेत हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको छ। तर, यसलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम छलफल गरिएकोमा पनि बारले कडा विरोध जनाएको छ।यो सबै रस्साकस्सीको मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा देखिएको वरिष्ठता विवाद हो। वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोज शर्मा वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरका हुन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई ‘बाइपास’ गरेर शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ।जेठ ५ गते मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीहरू खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। यदि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएर अन्तरिम आदेश आएमा शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिन सक्छ।