सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यो विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद घटाउनेदेखि विदेशमा विशिष्ट विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई योग्यताअनुसार जिम्मेवारी दिनेसम्मका प्रस्तावहरू समेटेको छ। यसले लामो समयदेखि निजामती सेवामा विषयगत अध्ययन र विज्ञताको कदर नहुने परम्परालाई तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, यो विधेयकले वास्तवमा निजामती सेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्छ वा पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको निजामती सेवा, जुन देशको शासनप्रणालीको मेरुदण्ड हो, सधैं नै सुधार र पुनर्संरचनाको बहसको केन्द्रमा रहेको छ। यसपटकको विधेयकले सेवा प्रवेशको उमेर र विशेषज्ञताको प्रयोगमा परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसले हजारौं योग्य युवाहरूको भविष्य र हजारौं कार्यरत कर्मचारीहरूको करिअरलाई प्रभावित पार्नेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक: योग्यताको कदर कि सीमितताको विस्तार?
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद घटाउनु हो। यसअनुसार, निजामती कर्मचारी बन्न चाहने पुरुषका लागि अधिकतम उमेर ३२ वर्ष र महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गरिनेछ। हाल यो उमेरहद क्रमश: ३५ र ४० वर्ष छ। यसले युवाहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न थप अवसर मिल्ने देखिन्छ, तर अनुभवी र परिपक्व जनशक्तिको अभाव भने हुन सक्नेछ। नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने युवाहरूको संख्या ठूलो छ र सधैं नै यसमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। उमेरहद घटाउँदा नयाँ पुस्तालाई छिटो अवसर मिल्ने भए पनि, विगतका अनुभव र ज्ञानको अभावले सेवाको समग्र गुणस्तरमा असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, विधेयकले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा वा बढुवा हुँदा प्राप्त गरेको शिक्षा वा विज्ञताले खासै महत्व पाउँदैनथ्यो। जुनसुकै विषय पढेर आए पनि वा जुनसुकै क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरे पनि सबैलाई एउटै ढाँचामा राखिन्थ्यो। तर, यो विधेयकले यसलाई परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेषज्ञताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
विगतका प्रवृत्ति र विशेषज्ञताको अभाव
विगतमा निजामती सेवामा विषयगत अध्ययनलाई खासै महत्व नदिइँदा धेरै योग्य र दक्ष व्यक्तिहरू आफ्नो विशेषज्ञता अनुसारको काम पाउनबाट वञ्चित हुन्थे। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिलाई सामान्य प्रशासनको काममा खटाउनु वा सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा पोख्त व्यक्तिलाई लेखाको जिम्मेवारी दिनुजस्ता कुराहरू सामान्य थिए। यसले गर्दा कर्मचारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन पाउँदैनथ्यो र समग्र निजामती सेवाको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्थ्यो। नेपालको इतिहासमा, निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावादबाट मुक्त राख्ने प्रयास सधैं नै भएको छ, तर विषयगत विशेषज्ञतालाई सम्मान गर्ने प्रणाली भने कमजोर नै रह्यो। यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास र सेवा प्रवाहमा पर्दै आएको छ।
यो विधेयकले कम्तीमा पनि विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका कर्मचारीको विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने अवसर दिनेछ, जसले कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सक्छ। यसबाट निजामती सेवाभित्रै पनि प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामुखी संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसको कार्यान्वयनले विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूमा विशेषज्ञहरूको समुचित प्रयोग हुनेछ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। उदाहरणका लागि, वातावरण विज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, वा सूचना प्रविधिमा दक्ष व्यक्तिलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न सकिनेछ।
उमेरहद घटाउने प्रस्तावको औचित्य र प्रभाव
पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षको उमेरहद कायम गर्ने प्रस्तावले केही प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यसको मुख्य औचित्य युवा सहभागिता बढाउनु र निजामती सेवालाई अझ गतिशील बनाउनु भन्ने देखिन्छ। तर, यसले अनुभवी र परिपक्व कर्मचारीहरूको अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। निजामती सेवामा केवल युवा जोस मात्रै होइन, अनुभव र परिपक्वताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ निजामती सेवामा लामो समयसम्म सेवा गर्ने चलन छ, उमेरहद घटाउँदा अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्यामा कमी आउने र नयाँ नियुक्तिमा पनि ढिलाइ हुने जस्ता प्रभावहरू देखिन सक्छन्।
अर्कोतर्फ, यो उमेरहदले महिला कर्मचारीहरूलाई केही थप अवसर दिन खोजेको देखिन्छ, जसको उमेरहद पुरुषको तुलनामा तीन वर्ष बढी राखिएको छ। यसको पछाडि महिलाहरूलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्ने र उनीहरूको सहभागिता बढाउने उद्देश्य हुन सक्छ। नेपालमा महिला सहभागिताको सवालमा निजामती सेवामा सुधारको आवश्यकता सधैं नै महसुस गरिएको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको चरणमा नै निर्भर रहनेछ। महिलाहरूको लागि थपिएको उमेरसीमाले उनीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न र परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सेवामा प्रवेश गर्न थप समय दिनेछ।
विज्ञहरूको धारणा र कार्यान्वयनको चुनौती
पूर्वसचिव एवं निजामती सेवाका जानकारहरूले यो विधेयकको मस्यौदा स्वागतयोग्य भए पनि केही पक्षमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विज्ञताको आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अवश्य पनि सबल बनाउनेछ। तर, ‘प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय’ र ‘विशिष्टीकृत विषय’ को परिभाषा स्पष्ट नभए यसले नयाँ किसिमको विवाद निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तरमा भिन्नता रहेको र केही विषयहरूलाई मात्र ‘विशिष्टीकृत’ मान्दा अन्य योग्य व्यक्तिहरू अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, उमेरहद घटाउने विषयमा पनि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छन्। केहीले यसले युवाहरूलाई अवसर दिने बताएका छन् भने केहीले यसले अनुभवी जनशक्तिको कमी गराउने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यो विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरूका लागि नयाँ ढोका खोल्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र यसले निजामती सेवाको समग्र गुणस्तरमा पार्ने असरबारे थप अध्ययन र बहस आवश्यक छ। नेपालको निजामती सेवामा हाल करिब एक लाखभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, र यसको संरचना र कार्यशैलीमा आउने परिवर्तनले देशको शासन व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवामा सुधारका केही महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले निजामती सेवालाई साँच्चै नै योग्यतामुखी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। आगामी साताहरूमा, यो विधेयक संसदमा पेश हुने र यसमाथि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका प्रावधानहरूमाथि सांसदहरू, निजामती कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, र आम नागरिकहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्नेछन्। यदि विधेयक पारित भयो भने, यसले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने युवाहरूको संख्या, उनीहरूको योग्यताको कदर, र सेवाको समग्र कार्यशैलीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको शासनप्रणालीलाई थप सुदृढ र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
