सुकुम्बासी समस्या समाधानमा डिजिटल लगत: कार्यान्वयनमा के चुनौती?
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले कसरी काम गर्छ र वास्तविक…
ट्याग
#सरकारी नीति
34 समाचारहरू
खरिद ऐन संशोधन: ठेक्का अवधि घटाउनेदेखि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थासम्म, यसले के संकेत गर्छ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसमा ठेक्का अवधि घटाउने, समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता नयाँ…
सुकुम्बासी पहिचानका लागि भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान खुल्ने गरी भू-अभिलेख प्रणालीबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसबाट लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने…
सुकुम्बासी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा: अधिकार र सुरक्षाका लागि सरकारको ढिलासुस्ती
सडक र फुटपाथमा आश्रय लिने बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला? यो प्रश्नले धेरैलाई चिन्तित बनाउँछ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष ध्यान…
उचित व्यवस्थापनपछि मात्र बस्ती हटाउने सरकारी आश्वासन, ढुक्क छैनन् सुकुमवासी
सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले लगत संकलन सुरु गरेको छ। गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयको यो प्रयासलाई सकारात्मक भनिए पनि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले उचित…
रासायनिक मल अभाव: लाइसेन्स खारेजीको चेतावनीपछि किसान चिन्तित
सरकारले तोकिएको समयमा रासायनिक मल नउठाउने र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र खारेज गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। यसले किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, जसले समयमा मल…
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णय: बाँकी क्षेत्रमा पहिचान र व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वर्षायामको बाढीको जोखिमबाट बचाउन सरकारले हटाएको छ। सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले अब उप्रान्त कुनै पनि क्षेत्रमा बस्ती बसाउनुअघि पहिचान…
सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि सरकारको नयाँ नीति: पहिले पहिचान, अनि व्यवस्थापन
काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हटाइएको छ। शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले अब देशभरका सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि 'पहिले पहिचान, अनि…
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने: सरकार
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै बागमती…
अधिकारकर्मीको माग: सुकुमवासीको सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गर
अधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी उनीहरूको…