सुकुमवासीको समस्यामाथि सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले लगत संकलनको काम सुरु गरे पनि उनीहरुको भविष्यप्रति चिन्ता भने हटेको छैन। गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुमवासीको तथ्यांक संकलनमा देखाएको सक्रियतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। यद्यपि, यो प्रयासले मात्रै उनीहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनेमा भने शंका व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्या एक जटिल र पुरानो सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो, जसको जरो राणा शासनकालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र भूमिसुधारका प्रयासहरू भए तापनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हजारौं परिवार अझै पनि अव्यवस्थित बसोबासको मारमा छन्।
सुकुमवासीको माग र सरकारी पहल: उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नै मुख्य सरोकार
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार, सरकारले बस्ती हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। ‘हामी सरकारको यो कदमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा छैनौं,’ कार्कीले भने, ‘जबसम्म हाम्रो बसोबासको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म हामी कसरी ढुक्क हुने?’ उनले सरकारले तथ्यांक संकलनको कामलाई तीव्रता दिए पनि त्यसपछिको योजना स्पष्ट नभएको बताए। सुकुमवासीहरूले विगतमा सरकारले गरेका विभिन्न आश्वासनहरूलाई स्मरण गर्दै यसपटकको प्रक्रियालाई थप सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको केवल तथ्यांक संकलन नभई, उनीहरूलाई बसोबासको स्थायी र सुरक्षित विकल्प प्रदान गरिनु हो। यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा तय गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यसअघि पटकपटक सुकुमवासी समस्या समाधानको प्रयास भएका छन्, तर ती प्रायः असफल भएका छन्। सरकारले जग्गा वितरण गर्ने, आवास निर्माण गर्ने जस्ता आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो। यसपटकको लगत संकलनले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्याहरू ऐतिहासिक कालदेखि नै रहेका छन्, जसको एउटा प्रमुख कारण जमिनको असमान वितरण हो। विभिन्न भूमिसुधार ऐन र नीतिहरू लागू भए पनि सुकुमवासीहरूले जमिनमा पहुँच पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू सहरका विभिन्न खाली जग्गाहरूमा अस्थायी बसोबास गर्न बाध्य भएका छन्। यस पटकको तथ्यांक संकलनलाई विगतका असफल प्रयासहरूभन्दा फरक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
राजनीतिक दलहरूको फरक धारणा: सुकुमवासीको अधिकारमाथि बहस
सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यप्रति केही राजनीतिक दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन बिना बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेको छ। पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमले हजारौं सुकुमवासीको विचल्ली हुने र उनीहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार हुने ठहर गरेको छ। यसले सुकुमवासीको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील बनाएको देखाउँछ। विभिन्न दलहरूले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार यस विषयलाई उठाउने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको यो अडानले सुकुमवासीहरूको अधिकारको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद रहेको स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुमवासीहरूको मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्, जसले गर्दा यस मुद्दामा थप राजनीतिक बहसको सुरुवात भएको छ।
कांग्रेसको भनाइ छ, ‘सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहिलो चरणमा उनीहरूको उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’ यसले सुकुमवासीको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील बनाएको देखाउँछ। विभिन्न दलहरूले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार यस विषयलाई उठाउने गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, कुनै पनि सरकारी कदमले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने गरी अघि बढ्न नहुने कांग्रेसको तर्क छ। यसबाट सुकुमवासी समस्या केवल एक सामाजिक समस्या नभई, कानुनी र राजनीतिक मुद्दा पनि बन्न पुगेको छ।
नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको चिन्ता: मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधानको माग
नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सुकुमवासीहरू वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासमा बस्दै आएका छन् र उनीहरूलाई एक्कासी विस्थापित गर्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्छ। ‘सरकारले केवल लगत संकलन गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र आयआर्जनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ अधिकारकर्मीहरूले भने। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सुकुमवासीको परिभाषा स्पष्ट पार्ने, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा भाडामा घरको व्यवस्था गर्ने जस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नागरिक समाजको यो आवाजले सुकुमवासी समस्याको समाधानलाई केवल सरकारी जिम्मेवारी नभई, सामाजिक र नैतिक दायित्वको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुमवासीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सुकुमवासीको परिभाषा स्पष्ट पार्ने, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा भाडामा घरको व्यवस्था गर्ने जस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा सुकुमवासीहरूको संख्या निकै ठूलो छ, जसमध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रबाट रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूलाई केवल अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा हेर्नु उचित नभएको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। उनीहरूलाई राज्यले हेलाँ गर्ने होइन, बरु अवसर र सहयोग प्रदान गरी सक्षम बनाउनुपर्छ। यसका लागि सुकुमवासीहरूको क्षमता विकास, सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
भविष्यको बाटो: आशा र आशंकाको बीचमा सुकुमवासी
सरकारले लगत संकलनको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाएमा यो पटक सुकुमवासी समस्याको समाधान निस्कने आशा गरिएको छ। तर, विगतका अनुभवहरूले गर्दा नागरिकहरूमा आशंका कायमै छ। उचित व्यवस्थापन बिनाको बस्ती खाली गराउने प्रयासले समस्या झनै बल्झिने खतरा छ। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सरकारले सुकुमवासीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र उनीहरूको बसोबासमा कस्तो ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ भन्ने नै हो। यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ। सुकुमवासीहरूका लागि यो लगत संकलन केवल एक प्रक्रिया नभई, उनीहरूको भविष्यको आशा र आशंकाको बीचको एक महत्वपूर्ण मोड हो। यदि सरकारले यस पटक पनि विगतका गल्तीहरू दोहोर्याएमा, सुकुमवासीहरूको समस्या झनै जटिल बन्नेछ र यसले सामाजिक अशान्तिलाई पनि निम्त्याउन सक्नेछ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सरकारले सुकुमवासीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र उनीहरूको बसोबासमा कस्तो ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ भन्ने नै हो। यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ। सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विगतमा बनेका विभिन्न आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यस पटकको लगत संकलनले ती प्रतिवेदनहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने र त्यसका आधारमा ठोस योजना बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले सुकुमवासीहरूको सहभागितामा नै योजना निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, सरकारले सुकुमवासीको लगत संकलनको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले यस मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि तथ्यांक संकलन प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी भयो भने, यसले सुकुमवासीहरूमा केही हदसम्म विश्वास जगाउन सक्छ। यद्यपि, यदि यस प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा पक्षपात देखियो भने, यसले थप विरोध र आन्दोलनलाई निम्त्याउन सक्छ। यसका साथै, राजनीतिक दलहरूले यस मुद्दालाई कसरी उठाउँछन् भन्ने कुराले पनि यसको राजनीतिकरणलाई थप बढाउन सक्छ। नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको दबाबले सरकारलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य पार्न सक्नेछ। यसको अन्तिम परिणाम सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको ग्यारेन्टीमा निर्भर रहनेछ, जसका लागि सरकारले स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउनुपर्नेछ।