नागार्जुन नगरपालिका–२ को इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था दयनीय छ। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले २०८३ वैशाख २९ गते गरेको अनुगमनमा पाँच परिवार एउटै साँघुरो कोठामा कोचिएका भेटिए। उनीहरू एक सातादेखि एउटै लुगामा छन्। बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन्। खाना गुणस्तरहीन छ। स्वच्छ पानी र पर्याप्त शौचालयको अभाव छ।
समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले बस्ती खाली गराएर ल्याएका भूमिहीन नागरिक कष्टकर अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। अनुगमन टोली पुग्दा उनीहरूले सांसदहरूसँग गुनासो पोखे। खानेपानीको ट्यांकीमा ढल मिसिएको र सरसफाइको अभावले झाडापखाला, छालाजन्य रोग तथा श्वासप्रश्वासका समस्या बढ्ने डर छ। दीर्घरोगीको औषधि सकिएको महिनौं भयो। गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका स्वास्थ्य जोखिममा छन्।
विस्थापनले बालबालिकाको पढाइ बिग्रिएको छ। उनीहरू नजिकको विद्यालयमा भर्ना हुन पाएका छैनन्। दिनभर साँघुरो कोठामा थुनिएर बस्नु परेको छ। परिवारका सदस्य छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखिएकाले सम्बन्ध र मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, २०८३ वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २६१६ घरधुरीका ११ हजार एक जना सुकुम्बासी विस्थापित भएका छन्। इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्टमा ९३ जना सारिएका छन्। समितिको संयुक्त टोलीले यो अवस्थालाई मानवीय संकट भनेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको दुवै समितिको संयुक्त बैठकमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। अधिकांश सांसदले पानीको समस्यालाई मुख्य माने। अपार्टमेन्टको व्यवस्थापन कमजोर रहेको र सुत्केरी, वृद्ध वा बालबालिकालाई कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सुकुम्बासी परिवारलाई तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र परिवारअनुसार १५ हजारभन्दा बढी रकम दिने घोषणा गरेको छ। सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले राहत अपुग हुने भन्दै उचित क्षतिपूर्ति माग गरे। सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले आफैं विपत्ति सिर्जना गरेर कमजोरी ढाक्न खोजेको आरोप लगाए। सांसद ललितजंग शाहीले डोजर आतंक मच्चाउनु नहुने भन्दै व्यवस्थित विकल्प नहुन्जेल नउठाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकार हनन भएको स्पष्ट बुझिने बताए।
सांसद शाहीले होल्डिङ सेन्टरमा काउन्सिलिङ आवश्यक रहेको बताए। बालबालिका, अभिभावक र काम गर्नेहरू चिन्तामा रहेको र उनीहरू ट्रमामा रहेकाले काउन्सिलिङको आवश्यकता छ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए। मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले राखे। सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले भूमि र गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि कोहलपुरमा डोजर चलेको स्मरण गराए।
सांसद उदयबहादुर बोहोराले सरकारको काम गर्ने शैली गलत भएको भन्दै प्रक्रिया पुर्याएर, जिम्मेवार भएर काम थालेको भए ठिक हुने बताए। सांसद इन्द्रबहादुर विष्टले सरकारसँग मानवता नभएको र आफैं विपत्ति सिर्जना गरेर राहत बाँडेर टार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले यसलाई सरकारको ‘मूर्ख शैली’ भने।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले आलोचनासँगै व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए। होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानीको ट्यांकीमै ढल मिसिएको र एक जोर लुगामै बस्न बाध्य मानिसहरू भएको कुरा दुःखद् छ। सांसद पदमबहादुर परियारले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको र पैसा दिएर मुख टाल्ने विधि अपनाउन खोजेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत शौचालयको सुविधा नभएको बताए।
समितिका सांसदहरूको सार थियो– रुख काट्दा पनि चराको गुँड र अण्डा हेरिन्छ, तर यहाँ त मान्छेमाथि अत्याचार भयो।
