सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि सरकारको नयाँ नीति: पहिले पहिचान, अनि व्यवस्थापन

वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाएपछि सरकारले अब देशैभरका यस्ता बस्तीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा जोड दिने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता सुनिल लम्सालले मानवीय सुरक्षाको दृष्टिले मात्र ती बस्तीहरूलाई खाली गरिएको र अब बाँकी क्षेत्रमा पहिले पहिचान र त्यसपछि मात्र व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारेका छन्। यो नयाँ नीतिले लामो समयदेखि अल्झिएको सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरे पनि ती प्रायः छिटपुट र प्रभावकारी नभएकाले यो पटकको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

सुकुम्बासी समस्याको राष्ट्रिय सन्दर्भ र विगतका प्रयास

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासलार्ई सम्बोधन गर्न विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि ठोस समाधान भने निस्किएको छैन। यसपटक काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै हटाएपछि यो विषयले पुनः राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। मन्त्री लम्सालले यो कदम मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर चालिएको बताएका छन्, जसले यस वर्षको मनसुनमा हुन सक्ने सम्भावित विपत्तिबाट नागरिकलाई बचाउने उद्देश्य राखेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो। विगतमा, २०४६ सालको परिवर्तनपछि र त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरेका थिए, तर ती प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र अपारदर्शिताले गर्दा सफल हुन सकेनन्। यस पटकको सरकारको नयाँ नीतिले विगतका कमी कमजोरीबाट सिक्दै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।

उनले भने, ‘हामीले वर्षा याममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिले मात्र खाली गरेका हौं। यसमा कसैलाई पनि अन्याय गर्ने मनसाय छैन।’ मन्त्री लम्सालले अब देशभरका सुकुम्बासी समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नका लागि पहिचान प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताए। यसको अर्थ हो, अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारलाई ‘सुकुम्बासी’ को सूचीमा राख्नुअघि उसको वास्तविक अवस्था, आवश्यकता र विगतको पृष्ठभूमिमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरिनेछ। यसले गर्दा भविष्यमा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले मात्र लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भूमिहीनताको समस्या केवल बसोबासको अभाव मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक असमानताको पनि एक प्रमुख कारण हो, जसले गर्दा धेरै परिवार गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने गरेका छन्।

सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनको नयाँ खाका: ‘पहिले पहिचान, अनि व्यवस्थापन’

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अब ‘पहिले पहिचान, अनि व्यवस्थापन’ को नीति अपनाउने भएको छ। यसको अर्थ हो, देशैभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरिनेछ। त्यसपछि मात्र उनीहरूको बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना अघि सारिनेछ। यो नीतिले विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा जग्गा वितरण वा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ। यसका लागि एक राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरिनेछ, जसमा प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारको विवरण, उनीहरूको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र उनीहरूको आवश्यकताको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ। यस सर्वेक्षणमा स्थानीय तह, नागरिक समाज र विभिन्न सरकारी निकायको सहभागिता रहनेछ, जसले प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ।

यस प्रक्रियामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले खेलेको भूमिका र त्यसको अनुभवलाई पनि ध्यानमा राखिने बताइएको छ। आयोगले यसअघि गरेको कामको समीक्षा गर्दै अबको रणनीति तय गरिनेछ। यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाउने र गैरसुकुम्बासीले लाभ लिन नसक्ने वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले विगतमा केही हदसम्म काम गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेका थिए। यस पटक, सरकारले विगतका अनुभवबाट सिक्दै, आयोगको संरचना र कार्यप्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी, थप पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाउने योजना बनाएको छ। यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पहिचान प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात नहुने सुनिश्चित गर्नु हो, जसले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरूले न्याय पाउनेछन्।

नागरिकमाथि यस नीतिको प्रत्यक्ष असर

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले तत्कालका लागि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। विशेषगरी वर्षायाममा बाढीको जोखिमबाट उनीहरूको जीवन बचाउन यो कदम आवश्यक भए पनि विस्थापित परिवारको अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यो प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका धेरै परिवारहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन्। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यदि उनीहरूलाई शहरभन्दा टाढा सारियो भने उनीहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पर्नेछ।

यस निर्णयले सहरी क्षेत्रमा बसोबासको अधिकार र भूमिमाथिको पहुँचजस्ता विषयहरूलाई पनि बहसको घेरामा ल्याएको छ। सुकुम्बासीको परिभाषा, पहिचानको आधार र व्यवस्थापनको मोडालिटी कस्तो हुनेछ भन्ने कुराले हजारौं नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नेपालमा शहरीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ, तर सोही अनुपातमा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा धेरै मानिसहरू अनधिकृत वा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा बस्न बाध्य छन्। यस नीतिले उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ। यसको प्रभाव केवल सुकुम्बासी परिवारमा मात्र नभई, शहरको सौन्दर्य र पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि पर्नेछ। नदी किनारका बस्तीहरू हटाउँदा बाढीको जोखिम त कम हुनेछ नै, साथै शहरको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने अपेक्षा छ।

सरकारी तयारी र सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाटो

शहरी विकास मन्त्रालयले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। यसमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र स्थानीय तहको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। मन्त्री लम्सालले यो समस्या समाधानका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको र यसलाई राजनीतिकरण नगरी मानवीय कोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस कार्ययोजनामा सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य पनि लिइनेछ।

अबको मुख्य चुनौती भनेको पहिचान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु हो। साथै, पहिचान भएका सुकुम्बासीहरूका लागि उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। सरकारले यस दिशामा कस्तो कदम चाल्छ, त्यसले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको बाटो तय गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू पनि गरिनेछन्। उदाहरणका लागि, भूमि ऐन, २०२० र भूउपयोग नियमावली, २०७६ जस्ता ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। यसबाट भविष्यमा सुकुम्बासी समस्या थप जटिल नहोस् भन्ने सुनिश्चित गरिनेछ। यस नयाँ नीतिको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा सुशासन र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ।

आगामी साताहरूमा यस नीतिको प्रभाव

आगामी साताहरूमा, सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूको पहिचान प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्डहरू तय गरिनेछन्, जसले गर्दा कुनै पनि प्रकारको त्रुटि वा पक्षपातको सम्भावना कम हुनेछ। विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष टोली खटाएर सर्वेक्षण कार्य सुरु गरिनेछ, जसको रिपोर्टका आधारमा व्यवस्थापनको योजना तयार गरिनेछ। यस प्रक्रियामा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ, जसले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नेछन्। यसबाट केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम हुनेछ र समस्याको प्रभावकारी समाधानमा मद्दत पुग्नेछ।

यसैगरी, विस्थापित सुकुम्बासी परिवारहरूको लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य पनि सुरु हुनेछ। सरकारले उनीहरूलाई छिट्टै स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। यसका साथै, यस समस्यालाई राजनीतिकरण हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ, जसले गर्दा सबै नागरिकले समान अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यो नयाँ नीतिले नेपालमा भूमिहीनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मात्र नभई, सामाजिक न्याय र समानताको स्थापनामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सुशासनको सुदृढीकरणमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ।