सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था कुनै एक घटनाको परिणाम नभई दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन, कार्यान्वयनको फितलोपन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले विशेषगरी निम्न आय भएका वर्ग, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि यस समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न आयोग गठन गरे र नीतिगत प्रतिबद्धता जनाए, तर ती केवल कागजी घोडा साबित भए। यसको परिणामस्वरुप, हजारौं नेपाली नागरिकले आफ्नो पैतृक वा आर्जित सम्पत्तिमाथि बनेको घर गुमाउनु परेको छ, जसले उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ।
भूमिहीन समस्या समाधानमा सरकारी बेवास्ता: दशकौंको पीडा
नेपालमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा दर्जनौं नीति तथा कार्ययोजनाहरू बनेका छन्। वि.सं. २०१८ सालको भूमिसुधार ऐनदेखि लिएर विभिन्न समयमा बनेका भूमि नीतिहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरेका छन्। यद्यपि, ती नीतिहरू र कार्ययोजनाहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरण नै पार गर्न सकेनन्। यसको मुख्य कारण थियो– नीति निर्माण तहमा हुने स्वार्थको खेल, कार्यान्वयन निकायहरूको निष्क्रियता र राजनीतिक अस्थिरता। प्रत्येक सरकारले यसलाई चुनावी नारा बनायो तर दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालेन। यसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गयो र हजारौं परिवार वर्षौंदेखि अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्।
आयोग गठन र प्रतिवेदन: सरकारी दराजमा थन्किएका आशा
सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न समयमा दर्जनौं आयोगहरू गठन गरिए र अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार पारिए। यी आयोगहरूले सुकुम्बासीको वास्तविक संख्या, उनीहरूको बसोबासको अवस्था र समाधानका उपायहरूका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए। उदाहरणका लागि, २०४६ सालपछि बनेका विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विशेष आयोगहरू गठन गरेका थिए। तर, ती प्रतिवेदनहरू सरकारी दराजमा थन्किएर बसे। यसको पछाडि राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमी, कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र भूमाफियाहरूको प्रभाव जस्ता कारणहरू जिम्मेवार रहे। यी प्रतिवेदनहरूमा सुकुम्बासीलाई जमिन वितरण गर्ने, व्यवस्थित बस्ती बसाउने वा उचित क्षतिपूर्ति दिने जस्ता विभिन्न विकल्पहरू सुझाइएका थिए, तर कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएनन्। यसले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो र पीडित नागरिकहरूले न्याय पाएनन्।
अदालतका आदेशको अवमूल्यन: भूमाफियाको बोलबाला
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सुरक्षित बासको हक सुनिश्चित गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक यस हकको रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अदालतका आदेशसमेत कार्यान्वयन नहुँदा भूमाफिया र विचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्यो। उनीहरूले विभिन्न बहानामा सरकारी जग्गा हडपेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई रातारात जग्गा बेचेको देखाउने, नक्सा सच्याउने जस्ता गैरकानुनी कामहरू गरे। यसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूले न त आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउन सके, न त सरकारबाट कुनै राहत नै पाए। भूमाफियाहरूले राजनीतिक संरक्षणमा काम गर्दा उनीहरूलाई कारबाही गर्न पनि निकायहरू पछि हटे। यसको परिणामस्वरुप, काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरहरूमा अव्यवस्थित बस्तीहरू बढ्दै गए र समस्या झन् जटिल बन्दै गयो।
नीतिगत ढिलाइको परिणाम: सडकमा हजारौं परिवार
सरकारले समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा हजारौं परिवार सडकमा पुगेका छन्। विशेषगरी, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने क्रममा यसको ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प नदिई वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी एक्कासी डोजर चलाउँदा हजारौं मानिसहरूले आफ्नो घर गुमाएका छन्। उनीहरू कहाँ जाने, के खाने, कसरी जीवनयापन गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। नेपालमा विगतमा पनि यसरी नै बस्ती हटाउने काम भएको थियो, तर त्यसबेला पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा नागरिकहरूले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको थियो। यसपटक पनि त्यही पुनरावृत्ति भएको छ, जसले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव: समस्याको जंजाल
समस्या समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले कहिले जमिन वितरण गर्ने, कहिले वैकल्पिक आवास दिने, कहिले भाडामा बस्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट नीति लिएको छैन। यसको अभावमा प्रत्येक पटक समस्या बल्झिँदा सरकारले हतारहतारमा केही कदम चाल्ने र पुनः त्यसै छोड्ने गरेको छ। यसले गर्दा भूमाफियाहरूलाई थप बल मिलेको छ र उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई थप शोषण गर्ने अवसर पाएका छन्। नेपालको भूउपयोग नीति, सहरी विकास नीति र आवास नीतिहरूमा यस समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता छैन। यसको अभावमा नागरिकहरूले राज्यबाट पाउने न्यूनतम सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ।
भूमिहीन समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ। राणाशासनकालदेखि नै जमिनको असमान वितरण र सामन्ती प्रथाले गर्दा धेरै मानिसहरू भूमिहीन भएका थिए। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि भूमि सुधारलाई प्राथमिकता दिइने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेन। विभिन्न सरकारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्दै नीतिहरू बनाए। तर, ती नीतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको चलखेलले गर्दा असफल भए। नेपालमा विगतमा भएका भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरूले गर्दा पनि धेरै मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्, जसले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको हक र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको दायित्व हो कि उसले नागरिकको यो मौलिक हकको रक्षा गरोस्। तर, वर्तमान अवस्थामा हजारौं नागरिक आफ्नो घर गुमाएर सडकमा पुग्नु भनेको राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको स्पष्ट प्रमाण हो। यसले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा र अविश्वास पैदा गरेको छ। विशेषगरी, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो समस्याबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित बास, खानपान र स्वास्थ्य सेवाको तत्काल आवश्यकता छ। यसको अभावमा समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने खतरा छ।
आगामी असर: के होला त नेपालको भविष्य?
यस नीतिगत विचलन र कार्यान्वयनको फितलोपनको परिणामले नेपालको भविष्यमा गम्भीर असर पार्नेछ। पहिलो, यसले मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई थप बढाउनेछ। दोस्रो, नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास बढ्नेछ, जसले राजनीतिक स्थायित्वमा पनि असर पार्न सक्छ। तेस्रो, यसरी सडकमा पुगेका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। चौथो, भूमाफिया र विचौलियाहरूको चलखेल बढ्दा कानुनी शासन कमजोर हुनेछ। यसले गर्दा, सरकारले अविलम्ब यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, नागरिक समाजको सहभागिता र सञ्चार माध्यमको दबाब आवश्यक छ।
सरकारी प्रतिक्रिया र नागरिकको गुनासो
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समस्या जटिल भएकाले समाधानमा केही समय लाग्ने बताए। एक अधिकारीले भने, “हामी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौं, तर यसलाई पूर्णता दिन समय लाग्छ।” यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन उनीहरूले चाहेनन्। यो प्रतिक्रियाले नागरिकहरूमा थप निराशा छाएको छ। उनीहरूले सरकारको आश्वासनमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। अब प्रश्न यो उठ्छ, कहिलेसम्म सरकारी आसमा बसेका नागरिकले आफ्नो बास गुमाउनु पर्नेछ? कहिले बन्नेछ यस्तो नीति, जसले साँच्चै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेछ र नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नेछ?