सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भूमि अधिकारकर्मीहरूले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा डोजर चलाउने तयारीले तीव्रता पाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनुले नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता…
सरकारले देशभरका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। यस प्रक्रियाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्नेबारे…
यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार, मे २०२५ देखि अप्रिल २०२६ सम्म १३१ वटा घटना दर्ता…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने सरकारी नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यो निर्णयलाई मधेशको भान्सामाथि राज्यको हस्तक्षेप र…
सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले वर्षाअघि नै रासायनिक मलको…
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने 'अपमानजनक' वा 'मानहानीजन्य' टिप्पणीलाई फौजदारी कसुर मानेको छ। यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने…
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
सरकारले देशभर सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान तीव्र पारेको छ। यस अभियानले अतिक्रमणमा परेका हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, हतारमा डोजर चलाउँदा…
