सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको भिडियो खिच्न पाइन्छ: संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
• सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्ने नागरिकको पूर्ण संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो। • कानुनले प्रहरीलाई नागरिकले गरिरहेको भिडियो रेकर्डिङ…
ट्याग
#नागरिक अधिकार
15 समाचारहरू
गगन थापाको सरकारलाई प्रश्न: दमन होइन, संवाद गरौं
कांग्रेस सभापति गगन थापाले कीर्तिपुरमा युवामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले पक्राउ परेका युवालाई तत्काल निशर्त रिहाइको माग गर्दै सरकारको दमनकारी नीतिको…
भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउने सरकारले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइरहेको छ?
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भूमि अधिकारकर्मीहरूले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
डोजर अघि, अदालत पछि: सुकुमवासी मुद्दामा सर्वोच्चको ‘विलम्ब’ किन?
सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा डोजर चलाउने तयारीले तीव्रता पाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनुले नागरिकको जीवनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता…
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले जग्गा नापजाँच सुरु गर्यो
सरकारले देशभरका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। यस प्रक्रियाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने…
यो भू-अभिलेख प्रणालीले कसरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्छ?
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्नेबारे…
प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा किन वृद्धि भयो? विश्लेषण र कारणहरू
यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार, मे २०२५ देखि अप्रिल २०२६ सम्म १३१ वटा घटना दर्ता…
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार: मधेशको भान्सामा राज्यको हस्तक्षेप किन?
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने सरकारी नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यो निर्णयलाई मधेशको भान्सामाथि राज्यको हस्तक्षेप र…
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा सरकारको जवाफदेही के हो?
सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले वर्षाअघि नै रासायनिक मलको…
साइबर कानुनको दफा ४७: नागरिक आवाज थुन्ने सरकारी हतियार हो?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने 'अपमानजनक' वा 'मानहानीजन्य' टिप्पणीलाई फौजदारी कसुर मानेको छ। यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने…