सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा पनि भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले मधेशका जनताको दैनिकीमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आरोप लगाएका छन्। यो नीतिलाई उनले ‘हेपाह’ र ‘मधेशको भान्सामा लागेको घाउ’ को संज्ञा दिएका छन्। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूले कष्ट भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, तर यो निर्णयले सीमावर्ती जनताको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले यस्ता किसिमका नीतिगत विभेदको सामना गर्दै आएका छन्, जसको कारण उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न चुनौती थपिएको छ। यस निर्णयले तराई मधेशका हजारौं परिवारको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक भार अझै बढ्नेछ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगेको पीडा, भान्सामा राज्यको हस्तक्षेप
थापाका अनुसार, सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारी आदेशले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन कठिन बनाएको छ। सामान्य किनमेलका लागि पनि अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा मधेशको भान्सा मात्र होइन, समग्र जनजीवन प्रभावित भएको छ। यो नीतिले गरिब र सामान्य नागरिकलाई लक्षित गरेको जस्तो देखिन्छ, जसले उनीहरूको दैनिक गुजारालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। उदाहरणका लागि, सीमावर्ती गाउँमा बसोबास गर्ने एक सामान्य परिवारले आफ्नो दैनिक उपभोगका लागि भारतबाट थोरै मात्रामा तरकारी वा खाद्यान्न ल्याउँदा अब भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको मासिक बजेटमा ठूलो असर पार्नेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता नीतिहरूले सधैं नै तराई मधेशका जनतालाई अन्याय गरेको अनुभव छ, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको छ। यस नयाँ नियमले तराई मधेशका उपभोक्ताहरूलाई महँगो सामान किन्न बाध्य पार्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको क्रयशक्तिमा पर्नेछ।
नीतिगत विभेद र राज्यको भूमिका, मधेशको भान्सामा लागेको घाउ
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका थापाले यो निर्णयलाई राज्यले मधेशको विकास र नागरिकको हितविपरीत चालेको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘यो नीति हेपाह र मधेशको दैनिकीमा लागेको घाउ हो,’ उनले भने। यसले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आत्मसम्मानमाथि समेत प्रहार गरेको उनको बुझाइ छ। सामान्य नागरिकले आफ्नो आवश्यकताका लागि ल्याउने थोरै सामानमा समेत भन्सारको प्रावधान लागू गर्नु अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ। यसले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति हेला गर्छ भन्ने कुराको पनि प्रमाण भएको थापाको भनाइ छ। नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा यस्ता नीतिले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई थप बढाउने खतरा छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले तराई मधेशका जनतालाई लक्षित गरी ल्याएका कतिपय नीतिहरू विवादित बनेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसपटकको भन्सार नीतिले तराईका हजारौं साना व्यवसायी र खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नेछ, जसले उनीहरूको आम्दानीको स्रोतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।
नागरिकको आवाज र राज्यको बेवास्ता, भान्सामा राज्यको हस्तक्षेपको विरोध
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने नियमका कारण सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले भोग्नुपरेको दु:खप्रति थापाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूको जीवनमाथि राज्यले अनावश्यक अवरोध खडा गरेको उनको ठहर छ। यस विषयमा राज्यले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने उनको माग छ। यदि यसो हुन सकेन भने, यसको दीर्घकालीन असर मधेशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर हुने उनको चेतावनी छ। नेपालका विभिन्न भागमा यस्ता सीमावर्ती क्षेत्रहरू छन् जहाँका नागरिकहरूको जीवनशैली र आर्थिक गतिविधिहरू दुई देशबीचको सीमा रेखाले प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता र उनीहरूको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस निर्णयले विशेष गरी महिला र बालबालिकाको दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा समेत असर पार्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको पोषण र स्वास्थ्यमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नेछ। यस विषयमा नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
जवाफदेही को लिने? सीमा क्षेत्रका जनताको पीडामा राज्यको बेवास्ता
राज्यले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाएर मधेशको भान्सामाथि गरेको हस्तक्षेपको जिम्मेवारी अब कसले लिने? यो प्रश्नले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका लाखौं नागरिकमा पर्नेछ, जसको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो चुनौती थपिनेछ। नेपाल सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता विवादास्पद निर्णयहरू गरेको छ, जसको पछाडि आर्थिक राजस्व बढाउने वा केही विशेष स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता नीतिहरूले देशको आर्थिक असमानतालाई अझ बढावा दिने र आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने गर्दछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले जनताको भावनाको कदर गर्दै र उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत निर्णय लिनु जरुरी छ। यदि सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएन भने, यसले ठूलो जनआन्दोलनको रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
आगामी दिनमा मधेशको भान्सामा राज्यको हस्तक्षेपको सम्भावित असर
यो नयाँ भन्सार नीतिले आगामी हप्ताहरूमा मधेश क्षेत्रको जनजीवनमा थप तनाव ल्याउने सम्भावना छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ, जसले उनीहरूको क्रयशक्तिलाई कमजोर पार्नेछ। यसले स्थानीय बजारमा महँगी बढ्ने र कालोबजारी मौलाउने खतरा पनि बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर निम्न आय भएका वर्गमा पर्नेछ, जसले आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त, यस नीतिले तराई मधेशका साना व्यापारीहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ, जसले भारतबाट सामान आयात गरी स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने गर्दथे। उनीहरूलाई अब भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको व्यवसायमा ठूलो घाटा लाग्न सक्छ। यसले रोजगारीको अवसरमा समेत कमी ल्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यस नीतिको पुनर्मूल्यांकन गरी, स्थानीय जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर, एक व्यावहारिक र न्यायपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, यसले मधेशको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ।
